काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गरिएको आन्दोलन र त्यसले गरेको तोडफोड, आगजनी, व्यक्ति हत्या र लुटपाटको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उक्त धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नै दोषी भनेपछि अब १५ गतेको सबै घटनाको छानबिन गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि प्रहरीले बयान लिनुपर्नेछ । तर, कसरी बयान लिन्छ अहिलेसम्म केही बताइएको छैन ।
‘आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न’, प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसमा पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटापाट शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ? यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार उहाँ (पूर्वराजा) हो, यसको जिम्मेवारी उहाँले (पूर्वराजाले) लिनु पर्छ ।’यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको गणतन्त्रवादी दलहरूको बैठकमा सहभागी दलहरूले पनि उक्त घटनाको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बनाउनुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई कारबाही अगाडि बढाउन भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रारम्भिक अध्ययनमा १५ गतेका सबै घटनाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेको कारण कारबाहीको भागिदार हुनैपर्ने दाबी समेत गरेका छन् । ‘त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो’, प्रधामन्त्री ओलीले भने ।चैत १५ गतेको घटना आउनुअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गरेका थिए । त्यसको लगत्तै ठाउँ–ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरेका थिए ।
त्यसकै सिलसिलाअन्तर्गत फागुन २५ गते पूर्वराजा शाहलाई कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरिएको थियो । र, चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका दुर्गा प्रसाईँलाई आफ्नै निवासमा डाकेर ‘जनकमान्डर’ तोकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार १५ गतेको घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन सुरु भएको छ । यसका योजनाकार को हुन् र को–को संलग्न छन् ? सरकारले यस सन्दर्भमा छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसको विस्तृत प्रतिवेदनपछि आउने पनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
आजदेखि प्रधानमन्त्रीको थाइल्यान्ड भ्रमण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मंगलबारदेखि थाइल्यान्डको औचापरिक भ्रमण गर्नेछन् । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो । यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभालाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली आज मंगलबार बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । २० गते त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । यस पटक पर्यटन र संस्कृतिको सन्दर्भमा दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
२१ गते बिहान थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेटघाट र छलफल गर्नेछन् । दिउँसो एसियन इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजीमा सम्बोधन गर्नेछन् । २२ गते बिमेस्टक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सोही दिन बिहान मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट कोअपरेसन अग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन् । २३ गते प्रधानमन्त्रीको टोली स्वदेश फर्कनेछन् ।
कुलमानको कारबाहीमा माओवादीले चित्त बुझायो
काठमाडौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सिद्धान्ततः चित्त बुझाएको छ । कुलमानलाई सरकारले बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी र अन्य विपक्षी दल तथा सत्तापक्षकै कांग्रेसका केही सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
कुलमानलाई किन हटाएको भन्ने प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै त्यसको जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानले अनुशासनहीन काम गरेको कारण सरकारले हटाएको र अनुशासनहीन र आदेश नमान्ने कर्मचारी हटाउने काम यो सरकारले मात्र नभई जुनसुकै सरकारले पनि गर्ने भन्दै यो विषय अदालतमा पुगिसकेको कारण थप केही प्रश्न उठाउन र जवाफ दिन नपर्ने बताएका थिए ।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुण÷दोष टिप्पणी गर्ने स्थलचाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ ।
राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ’, संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यतिचाहिँ भनौँ, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुभ्mने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुनेगरेको छ । भइरहेको छ ।’
आफूलाई पदबाट हटाएको विषयमा घिसिङले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको कारण त्यस विषयमा अदालतले पक्ष र विपक्षी दुवैलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र सर्वोच्चले थप आदेश दिनेछ । ‘अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरूमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।’
