नेपालको लागि सार्वभौम साख मूल्याङ्कन नौलो क्षेत्र हो । यसभन्दा अघि नेपालले देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीयजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र तथा विज्ञ संस्थाबाट कहिल्यै मूल्याङ्कन गराएको थिएन । विश्वमा नाम कहलिएका यस्ता मूल्याङ्कनकर्ता थुप्रै भए पनि बढी विश्वासिला र भरपर्दा भनेका एस एन्ड पी, मुडिज र फिच नै हुन् । नेपालको कन्ट्री रेटिङ भने फिचले गरेको हो । यसअघि पनि देशको मूल्याङ्कन गराउन प्रयास गरिएको थियो । तर, सन् २०१९ को कोभिड संक्रमणको कारणले मूल्याङ्कन भएको थिएन । त्यस समयमा देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर थियो । उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द थिए । मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको थियो । सबै क्षेत्र तहसनहस भएकाले पनि सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त थिएन ।
ढिलै भए पनि नेपालले अहिले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएको छ । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो आएकाले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना बढेको छ । मूलतः नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या भनेको वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हो । अब दातृनिकाय, विकास साझेदार, वैदेशिक लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले समेत विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको अवस्था छ । सार्वभौम साख मूल्याङ्कन नभएकाले बाह्य लगानीकर्ता तथा ऋणदाता विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । तर अहिले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नेपाललाई मध्यमस्तरीय स्कोर दिएको हुनाले अब लगानीको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।
अहिले फिचले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले समग्र नेपालको साख मूल्याङ्कनमा केही आशाका संकेत देखाएको छ । एसियाका मुलुकमध्ये भारतपछिको राम्रो ग्रेड आएको नेपालको होे । यसरी नेपाल सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा तुलनात्मकरूपमा अग्रपंक्तिमा आउनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ए, बी, सी र डी गरी चार प्रकारका ग्रेडिङ गरिएका हुन्छन् । यीमध्ये नेपाल मध्यमस्तरको अर्थात् डबल वी माइनसमा पर्नु नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि ठूलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । ए र बीमा पर्ने देशहरूलाई राम्रो मानिएको हुन्छ भने सी र डीमा पर्ने देशहरू आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिकरूपमा निकै कमजोर भएका ठानिन्छन् । नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा डबली माइनस प्राप्त गरे पनि मध्यमस्तरको ग्रेडिङको पुछारमा परेको अवस्था हो भन्ने कुराचाहिँ बिर्सनुहुँदैन ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको हुनाले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको नतिजा राम्रो आएको हो । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी नभएकाले सीमाभित्रै रहेको छ र अझै ऋण लिन सक्ने ठाउँ बाँकी देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालले जति पनि ऋण लिएको छ त्यो जोखिममा परेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण पुग्दा केही जोखिम नहुने भनिन्छ । मुख्य प्रश्न भनेको त्यसरी लिएको ऋण कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने नै हो । ऋण प्रवाह उपयुक्त किसिमले हुन सक्यो भने राजस्वले लक्ष्य र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ ।
नेपालले ऋण लिन सक्ने ठाउँ कुल गार्हस्थ उत्पादनले देखाएको र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले विश्वस्त पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले वैदेशिक ऋण भित्रिने सम्भावना रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बाह्य लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्थामा लगानी आउने सम्भावना एकदम बलियो देखिन्छ । त्यसकारण अब सरकारले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूले मात्र बाह्य ऋण प्राप्त गरिआएकोमा अब अन्य क्षेत्रहरूले पनि वैदेशिक ऋण सहजरूपमा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण भएको अवस्था छ ।
सार्वभौम साख मूल्याङ्कन नतिजाले एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्ने होइन कि धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा यसको बढी असर परेको हुन्छ । यस्ता मूल्याङ्कनबाट राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरीको जानकारी हुने भएकाले राज्यले सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ऋण, लगानी, अनुदान, खर्च, आयका विषयहरूमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर निकालिएको निष्कर्ष तथ्यमा आधारित भएका हुन्छन् । जसले गर्दा राज्यले यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तदनुरूप सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ ।
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनले आर्थिक, राजनीतिक एवं वातावरणीय क्षेत्र जोखिममा नपरेको र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण स्वीकार गर्दा व्याजदर र समयावधिमा मोलतोल गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ । ऋण तिर्नसक्ने क्षमता राम्रो भएको हुनाले ऋण डुब्ने अथवा जोखिमको सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको यो अवस्थामा नेपालले सहुलियत दरमा ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम नभएको हुनाले दातृ निकायहरूले दिने अनुदान पनि बढ्ने देखिन्छ । अनुदान त्यस समयमा बढ्ने हुन्छ, जुन समयमा देशको अर्थतन्त्र सहजरूपमा सञ्चालन भएको हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको लागि ऋणभन्दा पनि अनुदान बढी राम्रो हुन्छ । किनभने अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने नभएकाले राज्यको लागि यो बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ ।
नेपालको अहिलेको सुधारोन्मुख अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त भएको देखिन्छ । यही समयमा नेपालले अर्थतन्त्रलगायत अन्य क्षेत्रमा जतिसक्यो बढी मात्रामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै क्रेडिट रेटिङको माग गरिरहेको थियो । अहिले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि बाह्य मुलुकसँग सम्बन्ध राखेर ऋण लिन तथा लगानी प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र सरकारले पनि सहजीकरणको वातारण गरिदिनुपर्छ । प्रतिवेदन सन्तोषजनक आउँदैमा नेपाल खुसी हुनुपर्ने कारण केही छैन । मुख्य कुरो भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका राम्रा कुराहरूको स्थायित्व र निरन्तरता दिने विषयहरूको महत्व हुन्छ । लामो समयसम्म क्रेडिट रेटिङ नगराए पनि अहिले हाम्रो अवस्था यकिन भएको छ र राम्रो नतिजा पनि आएको छ । यसले भविष्यको लागि दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ ।
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनबाट अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई धेरै फाइदा भएको छ । निजी क्षेत्र समस्यामा परेको अवस्थामा उनीहरूलाई सहज वातारवरण बनेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि झनै अनुकूलता हुन गएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण भारको अनुपात सीमाभित्रै रहेको र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको कारणले पनि समग्रमा नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन राम्रो देखिन आएको हो ।
केही बाह्य सूचक राम्रा हुँदैमा अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक छ भन्न सकिँदैन र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले सबै पक्षबाट अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो नतिजा आएको प्रतिक्रिया आएका छन् । नतिजा राम्रो आउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि नेपालले गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी देखिन्छन् । जे होस् यो प्रतिवेदन नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कोशेढुङ्गाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भए पनि आर्थिक जोखिम नभएको भने होइन । अझै पनि राजस्वको स्थिति कमजोर छ । राजस्व चुहावट, सरकारी रकमको दुरूपयोग, बढ्दै गएको बेरुजु, पुँजीगत खर्च कम हुनु, चालुगत खर्च बढ्नु, वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले पुँजीगत बजेटलाई ओझेलमा पार्नु, वितरणमुखी बजेट प्रणालीजस्ता विषयले नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई जोखिममा पार्न सक्ने हुन्छन् । यसतर्फ भने समयमा नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
नेपालले गराएको यो पहिलो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन भएको हुँदा नेपालले यसबाट धेरै कुरा सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा भएका अनियमित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी सरकारी खर्चबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दै गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सीमित वित्तीय साधन स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको यसपछिको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको नतिजा अझ बढी राम्रो आउने गरी सरकारले आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्छ जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रयास फलदायी हुन सकून् ।
