काठमाडौं । सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) बाट हटाएकोले अन्तरिम आदेशबाट उक्त निर्णय खारेज गरी पुनर्बहाली गरीपाऊँ भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयले तत्कालका लागि वैधानिकता पाएको छ । सर्वोच्चको आदेशको कारण प्राधिकरणमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गरेको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको छ ।
यसअघि हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । त्यसको विरुद्ध हितेन्द्रदेव सर्वोच्चमा गएका थिए । तर, सर्वोच्चले हितेन्द्रदेवलाई अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । अहिले कुलमानको मागमा पनि हितेन्द्रदेवको जस्तै गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । हितेन्द्रदेवको मागअनुसार सर्वोच्चले अहिलेसम्म पनि फैसला गरेको छैन ।
कुलमानलाई हटाउने सरकारको कार्य गैरकानुनी रहेको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र नभई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पनि थियो । सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशको कारण कुलमान पक्षधरहरूको मनोबल गिरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय कानुनीरूपमा ठीक भएको भन्ने पक्षहरूको भनाइको जित भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजालसले कुलमानको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन नसकिने आदेश दिएको हो । उक्त संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्नेगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि पेसी तोकी हितेन्द्रदेवको पुरानो र कुलमानको नयाँ रिट निवेदन साथै राखी पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
