काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहकारीसम्बन्धी मापदण्डअनुसार संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछन् भने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन पाइनेछैन, निर्देशनमा भनिएको छ । तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिका २० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने, निर्देशनमा उल्लेछ । संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ । स्रोत खुलाउनुपर्ने सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्यरूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।
संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैन । निर्देशनअनुसार संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हन्छ सोबराबरका रकम मात्र विनाधितो ऋण पवाह गर्न सक्नेछन् । यसरी विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमा लगानी गर्नसक्नेछन् । यसबाहेक अन्य कुन संस्थाका सेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइनेछैन । तर, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरूको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुर्याउने मापदण्डमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेका र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषका बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोहीबराबर) हुनआउने रकमबराबरका जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शीरूपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरिसक्नुपर्नेछ ।
संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्नेगरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइनेछैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । संस्थाले ऋणीका सम्पत्ति धिता राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन । तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आबद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन, निर्देशनमा भनिएको छ ।
परिपत्रअनुसार संस्थाले सदस्यको बचतकोे सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरपालिकामा रहेका धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस निर्देशन जारी हनुअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएकोे ऋणलाई २०८३ असार मसान्तसम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यताबापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइनेछैन । संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
