काठमाडौं । संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ तर बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट ल्याउने अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छैन । अधिवेशन आह्वान नभए पनि आगामी बजेटमा योजनाहरू माग गर्नेको भीड भने सिंहदरबारमा राम्रैसँग लागेको छ । विभिन्न सोर्सफोर्सबाट बजेटमा योजना समावेश गर्नका लागि निवेदन बोकेर आउनेहरूको भीड अहिले सिंहदरबारमा लागेको छ । कतिपय नेता र पहुँच भएकाहरू त मन्त्रालयमा योजना समावेश गर्न भनेर मन्त्री र सचिवले लगाएका तोकआदेश नै बोकेर विभागहरूमा आएर योजनाहरूको लिस्टमा आफ्नो योजना पनि समावेश गरेर फोटोकपी बोकेर फर्किने गरेका छन् ।
यसरी योजना माग गर्नेहरूमा सिंहदरबारभित्र पस्न पाउने र केही कर्मचारी चिनेकादेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू नै धेरै छन् । यद्यपि स्थानीय तहमा उनीहरू नै बजेट बनाउने हर्ताकर्ता हुन् । आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट बनाउने भए पनि उनीहरूले प्रदेश र संघमा एक चरणमा योजना माग गरिसकेको छन् ।
धेरैले मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर योजना माग गरेका छन् । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा दर्ता भएका योजनाहरू हजारौँ पुगिसकेको छ । सबैभन्दा बढी योजना यो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा माग भएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि योजना माग नभएका भने होइन तर पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा ठूलादेखि टुक्रे योजनाहरू माग्नेको भीड छ । साना योजना माग गरेमा समावेश नहुने भएपछि अहिले जसले पनि करोडौँ रुपैयाँको योजना माग गर्दै निवेदनमा तोक लगाउने गरेका छन् ।
योजना माग गर्न आउनेहरूको निवेदनमा तोक नलगाएमा झगडा हुनेभएको कारण जसले जति योजना माग गरे पनि तोक लगाउने, दर्ता गर्ने काम संघका मन्त्रालयहरूले गर्दै आएका छन् । तोक लगाएर आएका योजनाहरू टाइप गर्न सडक विभागलाई त हम्मेहम्मे नै परेको छ । ‘यति नयाँ योजना माग भएको छ कि टाइप गर्न नै भ्याईनभ्याई छ’, सडक विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तोक लागेर आएका योजनाहरू समावेश भए पनि नभए पनि टाइप गरेर लिस्ट बनाउनै पर्छ । त्यसको चाप धेरै छ ।’ साना योजनाहरू समावेश हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि अहिले एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने सडकलाई पनि करोडौँ रुपैयाँ माग्ने बानी परेको छ । तर, सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जोड्ने सडकलाई ठूला योजनाको परिभाषाभित्र हालेको छ ।
सहरी विकासमा पनि हजारौँ नयाँ योनजा माग भएको सहरी विकास मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दुई हजारभन्दा बढी नयाँ योजना माग भइसकेको छ । सहरी विकासमा साना गल्ली बनाउनेदेखि ठूला सडकको पनि माग भएको छ । देशैभर सडकै सडक भए पनि नयाँ सडक माग गर्नेहरूको संख्या नघटेको देख्दा भौतिक मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू चकित छन् । सडकमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्राथमिकता धेरै नै छ । तर, संघमा पनि सडक नै माग्नेहरूको भीड छ ।
