वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नभएको बताएका छन् ।एसिया प्यासिफिक सेक्युरिटी एसोसिएसन (आप्सा) नेपालले आयोजना गरेको ‘फायर सेफ्टी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी इन्टरनेसनल कन्फरेन्स’को आइतबार उद्घाटन गर्दै उनले सरकारसँग वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । डढेलो नियन्त्रणका लागि सकारसँग दमकलबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको भन्दै उनले सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा उनले सरकारले वन डढेलोलाई गम्भीरता साथ लिएर विभिन्न विकल्पहरूबारे सोचिरहेको जानकारी दिए । डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिए पनि जटिल भू–बनावटका कारण समस्या रहेको बताए ।
‘नेपाल सरकारले वन डढेलोलाई गम्भीरता साथ लिएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले गरेर मात्र सम्भव हुन्न । वन डढेलो नियन्त्रणको लागि वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण विपद्को रूपमा लिएर कार्यहरू गर्दै आएको छ ।’ त्यस्तै, आप्सा नेपालका अध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले आगलागी सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आगामी दिनहरूमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सम्मेलनबाट उठेका महत्वपूर्ण सुझावहरू र सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
श्रेष्ठले फायर सेफ्टीलाई केवल प्राविधिक विषय नभई जनताको जीवनरक्षा, पूर्वतयारी, र समग्र सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा औँल्याउँदै यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । साथै, उनले आप्सा नेपालले जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास र नीतिगत सुधारमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । सम्मेलनमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, उद्योग क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरू तथा आगलागी र विद्युतीय सुरक्षाका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलंका, भियतनाम, हङकङ, इन्डोनेसिया, मकाउ, फिलिपिन्सलगायत १४ देशका विशेषज्ञहरूले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । सहभागीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रविधि र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको जानकारी दिन विविध सत्र, प्रविधि प्रदर्शनी तथा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।
