काठमाडौं । सरकार वा निजी क्षेत्र सफल वा असफल बनाउने मुख्य तत्व पेसाप्रतिको इमान्दारिता हो । पेसाप्रति इमान्दार नहुनेहरू साम, दाम प्रयोग गरेर केही समय त राम्रै देखिएलान् तर एउटा विन्दुमा पुगेपछि उदाङ्गो मात्र होइन नाङ्गै बन्छन् ।मानिस सफल वा असफल बनाउने अरु सबै तत्व सहायक मात्र हुन्, मुख्य तत्व भनेकै पेसाप्रतिको इमान्तदारिता हो । तर, यो सत्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेर पेसाप्रति बेइमानहरूलाई अगाडि राखेर हिँड्दा सरकारको नेतृत्व गर्नेले गाली खाएका छन् भने स्थानीयले सास्ती र सरकारी कर्मचारीले जबरजस्ती अक्षमताको भारी बोक्नुपरेको छ ।
नेपालमा निर्वाचन प्रणाली महँगो मात्र होइन अति महँगो छ । जति महँगो भए पनि चुनावी परिणाममा संख्या बढाउन वा थप गर्नका लागि पैसा खर्च गर्नसक्ने व्यक्ति खोज्नैपर्ने बाध्यतामा छन्, दलका शीर्ष नेताहरू । अहिलेको महँगो निर्वाचन प्रणालीमा पेसाप्रति इमान्दार नदेखिएकाहरूलाई पैसाका लागि साथमा लिएर चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यताको कारण व्यवस्थाले नै असफलताको गह्रुँगो भारी बोक्नसमेत विवश छ ।
यस्तै पेसाप्रति इमान्दार हुन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई अहिलेको गठबन्धनमा राज्यमन्त्री बनाइएको छ । तिनै राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनीले तीन वर्षमा पूरा गर्ने भनेर लिएको ठेक्काको काम साढे पाँच वर्ष पूरा हुनलाग्दा आधा पनि गर्न सकेको छैन । अहिले तिनै राज्यमन्त्री सबैलाई पेसाप्रति इमान्दार भएर काम गरेर सरकारलाई सफल बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।
आफैँ निर्माण पेसाप्रति इमान्दार हुन नसकेका रामेछापबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदसमेत रहेका ऊर्जा राज्यमन्त्री÷निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ अर्थात् कान्छाराम र निर्माण व्यवसायीको नेतासमेत बनिसकेका लक्ष्मणकुमार रानाले हुलाकी सडकअन्तर्गतको दाङ जिल्लाको कालाकाँटे–गढुवा सडकखण्ड स्तरोन्नति र निर्माणको लागि ठेक्का लिए तर काम नगरी अलपत्र परेका छन् भने स्थानीय सडकको दूरावस्थाको कारण दैनिक दुःख झेलिरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी रानाको बज्रगुरु र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम जे.भी., कुपन्डोल, ललितपुरबीच ठेक्का नम्बर एचआरपी÷ ३३७१२४४÷ ०७५–०७६÷ युआर–००२ को २०७६ साल कात्तिक २९ गते सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७९ साल कात्तिक २९ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, म्याद थप गर्दा पनि काममा कुनै प्रगति गरेको छैन । जम्मा २० किलोमिटर मात्र सडकको स्तरोन्नति÷निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको पाँच वर्ष पूरा हुनलाग्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन । तर, अहिले पनि कामले तीव्रता लिएको छैन । साइडमा पर्याप्त कामदारदेखि निर्माण सामग्रीको अभाव छ । उक्त सडक हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय, नेपालगञ्जमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । साइडमा राज्यमन्त्री तामाङको उपस्थिति नदेखिए पनि कानुनीरूपमा कारबाही भने उनकै कम्पनीले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त २० किमि सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ६७ करोड ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ ७१ पैसामा (भ्याट र पीएस समेत) सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौताका बखत निर्माणसम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद तीन वर्ष अर्थात् ३६ महिना भए पनि उक्त अवधिभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न नभएको र कोभिडलगायत विविध समस्याका कारण कार्यसम्पन्न हुन नसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेह्रौँ संशोधन)को नियम १२०(क) बमोजिम ठेक्काको म्याद सडक विभागबाट मिति २०८२ असार ३० सम्म थप भएको छ । तर, अहिलेको स्थलगत अवस्था हेर्दा थप गरिएको मितिभित्रमा सडक निर्माणसम्पन्न हुने छैन ।
तेह्रौँ संशोधनबमोजिम थप भएको म्यादमा समेत निर्माणकार्य सम्पन्न नहुने हो भने ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त ठेक्काको सडक निर्माण गर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच देखाएर बेवास्ता गरिएपछि हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले सोमबार स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्माण व्यवसायीको नाममा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जका योजना प्रमुख सीडीई लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार उक्त ठेक्काअन्तर्गतको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ४० प्रतिशत मात्र रहेको र वित्तीय प्रगति करिब ३९ प्रतिशत मात्र छ ।
योजना प्रमुख इन्जिनियर भण्डारीकाका अनुसार २० किमि सडक लम्बाइमा पहिलो र दोस्रो लेयर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा हालसम्म करिब नौ किमि मात्र पहिलो लेयरको कालोपत्र (डीबीएम) मात्रको काम भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म करिब १९ पटक निर्माणकार्य प्रगतिका सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको, कार्यालयमा उपस्थित गराई मिटिङ माइन्युट गराइएको, स्थानीय पत्र÷पत्रिका एवं रेडियो÷एफएममा पनि अन्तरवार्ता दिई निर्माणका लागि आग्रह गरिएकोमा निर्माण व्यवसायीबाट नियमितरूपमा कहिलै काम हुन नसकेको भनाइ उक्त सडकखण्ड हेर्नेगरी लमही क्याम्पमा बस्ने इन्जिनियर श्रवणकुमार महताराको रहेको छ ।
महताराका अनुसार हुलाकी सडकका दुई जना इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियरहरू यही र अन्य निर्माणाधीन कामका लागि लमहीमै बसिरहेका छन् तर निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा हिउँदमा धुलो र वर्षात्मा हिलोका कारण सडक यातायातमा निकै कठिन भई व्यापक जनगुनासो रहेको छ । योजना प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण योजनाको प्रगतिमा बाधा पुग्ने कुरा त हुने नै भयो तर प्रशासन, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, संघीय सांसद एवं मन्त्रीहरूको ठूलो चासो र गुनासो रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कुनै पनि बिल भर्पाइको भुक्तानी बाँकी रहेको छैन । स्थानीय कुनै समस्या छैन । योजना कार्यालयका प्राविधिक साथीहरू २४सै घण्टा साइटमै उपलब्ध हुनुहुन्छ, स्थानीय निर्माण सामग्रीको पनि कुनै अभाव छैन तर पनि निर्माणकार्य हुन नसक्दा निकै दुःख लागेको र यो निर्माण व्यवसायीकै चरम लापरबाहीको पराकाष्ठा हो’ ।
योजना कार्यालयको रेकर्ड तथा भनाइअनुसार हालसम्म निर्माण व्यवसायीले व्यतित गरेको कुल समय १९५७ दिन अर्थात् ५ दशमलव ३९ वर्षमा भौतिक प्रगति करिब ४० प्रतिशत मात्र रहेको छ भने यस्तै गतिमा प्रगति गर्ने हो भने अब सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न करिब २९३५ दिन अर्थात् ८ दशमलव १ वर्ष लाग्ने देखिन्छ तर तेह्रौँ संशोधनबमोजिम निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र रहेको छ अर्थात् अबको करिब एक सय दिनभन्दा न्यून समय रहेको छ । निर्माण स्थलमा अहिले १०–१५ जना ज्यामीले सामान्य काम गरिरेको त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकको भनाइ छ । यसरी सरकारसँग कानुनसम्मत ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीले चरम लापरबाही गर्दा समेत राज्यका निकाय मौन रहनु र कार्यालयले कारबाही नगर्नुको बारेमा जिज्ञासा राख्दा योजना प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुहुन्छ र म्याद पनि केही बाँकी नै छ भनेर सम्झौताबमोजिमको निर्माणकार्य गर्नका लागि अनेकन ताकेता र प्रयास गरेका थियौँ र छौँ तर अब समय सिद्धिन थाल्यो, व्यापक जनगुनासो आउन थाल्यो, निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन भए तसर्थ अब कारबाहीको विकल्प के नै भयो र ?’
अब एक सय दिनजति समय बाँकी छ, काम गर्न थाल्ने हो भने २० किमि कालोपत्रे गर्न दुई महिना पनि लाग्दैन तर व्यवसायीले उक्त कार्य गर्छन् भन्नेमा कार्यालयको विश्वास छैन । त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कका लागि योजना कार्यालयले सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कान्छारामका मालिक राज्यमन्त्री तामाङको साझेदार बज्रगुरुका मालिक राना टाट पल्टिएर भागेका छन् । कान्छारामका मालिक राज्यमन्त्री तामाङको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । सूचना प्रकाशन भएपछि अब राज्यमन्त्री तामाङले आउँदो असार ३० सम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, सडक विभागका अधिकारीहरू त्यो सम्भव देख्दैनन् ।
गढवा गाउँपालिकाको कार्यालयअगाडि नै सडक भएको हुँदा धुलो र हिलोले आक्रान्त भएको छ । त्यहाँ सेवाग्राही आउन सक्ने अवस्था नै छैन । गाउँपालिका अध्यक्षले पटक–पटक योजना प्रमुखसँग गुनासो गरेका छन् तर योजना प्रमुखलाई निर्माण व्यवसायीले टेरेका छैनन् । तुरुन्तै काम हुन्छ भन्दै टार्दै आएका छन् । यसैगरी सँगै सम्झौता भएको गढबादेखि पश्चिमतर्फको २० किमि सडकखण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न भई मर्मत अवधि सम्पन्न गर्दा समेत यो ठेक्काअन्तर्गतको ४० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीयमा निकै निराशा छाएको छ ।
सरकारले समृद्धि, सुसासन तथा समुन्नत विकाशका लागि प्रयत्न गर्ने, जनचाहान पूरा गर्न प्रयास गर्ने तर यस्तै केही २–४ जना व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण समग्र व्यवसायी एवं सरकारप्रति जनताको गुनासो बढेको छ । हुलाकी सडक, नेपालगन्जअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगन्ज–गुलरिया सडक स्तरोनन्नतिको करिब २८ किमि सडक निर्माणको कार्य शर्मा एन्ड कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभन्दा करिब १० महिनाअगावै सम्पन्न गर्न सकेको स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सम्झौताको करिब साढे पाँच वर्ष समयसीमा बितिसक्दा समेत ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न छ कठिन अवस्था देखिन्छ । यदि निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्ने र नगर्ने दुवैलाई एउटै डालोमा राख्ने हो भने विकास निर्माणको कामले लाभभन्दा हानी गर्ने र जनतामा चरम असन्तुष्टि सिर्जना हुने निश्चित छ । दण्ड र जरिबाना निर्माण उद्योगमा कडाइका साथ पालना गर्ने वा नगर्ने, गम्भीर छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक कर्तव्य र दायित्व निभाउन नखोज्दा यस्ता समस्या देशभर बढ्दै गएको छ ।
