काठमाडौं । सरकारले बन्द तथा रुग्ण दुई उद्योगहरु सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सरकारले बन्द तथा रुग्ण रहेको नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सरकारको निर्देशनअनुरुप नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी सञ्चालनको निमित्त अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । हाल दुईवटा कम्पनीको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए । गत साता सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको पाँचवटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो जसमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ रहेको थियो । निजीकरण (पहिलो संशोधन) २०८१ कानुन बनेसँगै बन्द तथा रुग्ण उद्योग निजीकरणमार्फत सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । सरकारले पनि बन्द तथा रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने दिने बताउँदै आएको थियो सोहीअनुरुप सरकार अघि बढेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत देशभरका रुग्ण र बन्द उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याउने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले गत १० गते नेपाल मेटल कम्पनीको रिक्त अधयक्ष पदमा नियुक्तिका लगि दरखास्त आह्वान गरेको छ । बन्द रहेको नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनको लागि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा लगानी भित्र्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । लगानीको लागि भने निजी क्षेत्रलाई पहल गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निजी क्षेत्र भित्र्याउनका लागि सरकारले कानुन बनाएको हो बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी पहल सकारात्मक रहेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘उद्योग सञ्चालनले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र चलयमान हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिलगायतका फाइदा हुनेछ।’ बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि सरकार वा निजी क्षेत्र दुईमध्ये जुनसुकै निकायलाई जिम्मेवारी दिएर भए पनि सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले रहेको छ ।
सरकार, व्यवसायी र जनताको समेत लगानी रहेको मेटल कम्पनी सञ्चालनबाट सरकार भनेपछि हट्ने भएको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेश निश्चित रहेको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकार तथा सबैभन्दा कम सर्वसाधारण जनताको रहेको छ तर आगामी दिनमा भने सरकार स्वामित्व लिएर बस्ने मनसायमा नरहेको कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरले आर्थिक दैनिकलाई बताए । सरकारले बन्द तथा ऋग्ण उद्योग निजीकरण गरी सञ्चालन तयारी गरेको हुँदा मेटल कम्पनीको सञ्चालन पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रमा जाने उनको भनाइ छ । मेटल कम्पनीमा खेतान समूहको मूचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको सेयर सरकारपछि सबैभन्दा बढिरहेको छ भने सञ्चालनको लागि पनि सोही समूहलाई दिने तयारी रहेको छ । मेटल कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गर्दा सरकारपछिको सबैभन्दा बढी सेयर रहेको खेतान समूह सञ्चालनका लागि इच्छुक भएमा सञचालनका लागि दिन सकिने मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । कम्पनीमा सरकारको १२ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ (७१.३१ प्रतिशत), खेतान समूहको मूचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको दुई करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.५० प्रतिशत), हङकङ्गको छाइयुएन मिनरल्स प्रालि दुई करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (१३.०८ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिक एनआईडीसी)को १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (१.१६ प्रतिशत), सर्वसाधरण जनता (८४५ जना) १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ (०.९५ प्रतिशत) सेयर रहेको छ । कम्पनीमा कुल १७ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट (४४२० मिटर) उचाइमा स्थित उक्त परियोजना विसं २०२४ मा उच्चस्तरीयजस्ता सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानेडियन जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधक परामर्शमा २०२५ देखि २०३० सम्म, यूएनडीपी सहयोगमा २०४७ देखि २०५० सम्म र त्यसपछि कम्पनी स्वयम्ले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्य सञ्चालन गरेकोे थियो । २०७१ साल माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स (चिनियाँ कम्पनी) प्रालिले भारतीय र क्यानेडिएन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध छवटा खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा लारी एक, शुप्ले, लारी दुई, शेरकापीङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर रहेको छ ।
मेटल कम्पनी मात्र नभई मन्त्रालयले गत १० गते नै नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटको रिक्त अधयक्ष पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । बन्द रहेको नेपाल ओरिन्ड कम्पनी सञ्चालनको लागि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिसँगै उक्त कम्पनीमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा लगानी भित्र्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले दुईवटा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नुको साथै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन तथा खपतमा समेत वृद्धि हुनेलगायतका फाइदा रहेको जनाएको छ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर–९ लाकुरीडाँडास्थित राष्ट्रिय गौरवको यो उद्योग बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा उद्योगसँग जोडिएका कर्मचारी तथा स्थानीयहरु प्रभावित बन्न पुगेका थिए । २०५५ सालदेखि उद्योग बन्द रहेका कारण नागरिकको रोजगारी गुम्नुका साथै राज्यको लगानी खण्डहरमा परिणत भएको थियो ।
नेपाल सरकार खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट विस्तृत अन्वेषणको आधारमा साढे दुई वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको खानीमा १८ करोड मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट र तीन लाख मेट्रिक टन खरी भण्डारण रहेको प्रमाणित भएको थियो । यहाँ उच्च कोटीको म्याग्नेसाइट मात्रै प्रयोग गरे पनि दुई सय वर्षभन्दा बढी समयसम्मको लागि डीबीएम डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्न पुग्छ । जर्मन सरकारको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाका लागि २०३० सालमा सिफारिस भएबमोजिम २०३५ साल वैशाख १४ गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत र उडिसा इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड भारतको ५० प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त लगानी सम्झौताबमोजिम नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको नामबाट उद्योगको स्थापना भएको थियो । विभिन्न सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने बताएका थिए । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने बताएका थिए । सेनाले उक्त उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
