संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
यसअघि विभिन्न चारवटा जिल्ला अदालतले कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन भन्दै तर धरौटीमा छाडेका थिए । त्यसमध्येको एउटा, रुपन्देही जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश उल्ट्याउँदै लुम्बिनी प्रदेश उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
अरु बागमती र गण्डकी उच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन विचाराधीनमा नै छ । कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतका यही प्रकृतिका फैसलाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला सहकारी कार्यालय र स्वयम् प्रतिवादी लामिछाने आफैँले पुनरावेदन गरेको हुन् । लुम्बिनी उच्च अदालतमा पनि उनले आफूविरुद्ध एक करोड धरौटी माग बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा रहन माग गरेको थिए । लुम्बिनी उच्च अदालतबाट धेरै संख्याका सहकारीपीडितहरूको समेत ख्याल गनुपर्ने भन्दै उनको माग अस्वीकृत मात्र भएन जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने फैसला नै उल्टी भयो र लामिछाने कारागार चलान भएका हुन् ।
यो फैसलाको सबैभन्दा मार्मिक पक्ष हो, पीडितहरूप्रति संवेदनशील हुनु । चारवटा जिल्ला अदालतको फैसलामा पीडितहरूप्रति कतै बोलिएको थिएन । उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारणहरू पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ ।’
तथ्याङ्कमा सहकारी
देशमा करिब ३२ हजार सहकारी छन् । सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको संख्या करिब ७५ लाख छ । करिब १० खर्बको कारोबार रहेको अनुमान छ ।
सहकारीपीडित महासंघका अनुसार १४ लाखको संख्या अहिले पीडित भएका छन । रकमको हिसाबमा तीन खर्ब हाराहारी अपचलनमा परेको अवस्था छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार हाल ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब बचत क्लेम गरेका छन् यसमध्ये करिब ५० करोड हाराहारी रकम मात्र फिर्ता भएको छ । यो अवधिमा करिब दुई अर्ब ५७ करोडको मिलान र बचत फिर्ता भइसकेको वा हुने क्रममा छ । यतिबेला समस्याग्रस्त सहकारी ऐनअनुसार सम्पूर्ण ऋणीको बैंक खाता रोक्का छन् । झण्डै १३ हजार ऋणीको राहदानी, बैंक खाता र अचल सम्पत्ति रोक्का छन् ।
श्रीमती जमानत बस्ने, श्रीमान्ले ऋण लिने, अनि तिनै व्यक्ति राजनीतिक आडमा बच्न सक्छु भनेर लाग्ने गरेका देखिएको छ अहिले समस्याग्रस्तबाहेककै तीन सय २० वटा सहकारीउपर सीआईबीमा विभिन्न उजुरी छ, । यो अवधिमा सहकारीसँग जोडिएका आठ सय ५५ जना पक्राउ परेका छन् । २६ सय फरार छन् । ६३ अर्बको क्लेम आएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले भने ८७ अर्ब अपचलन भएको देखाएको छ । यसमध्ये रास्वपाका सभापति संलग्न भएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा मात्रै विभिनन सहकारीबाट अपचलन भएर आएको रकमको अङ्क अबर्वको हाराहारीमा छ ।
उच्च अदालतको भनाइ
उच्च अदालत तुलसीपुरले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको मुद्दामा जे बोलेको छ त्यसको पृष्ठभूमि उल्लिखित विवरण नै हुनुपर्छ ।
अवस्था कतिसम्म भने आफू सञ्चालक, सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी ठगी भएर आएको बारे रविले ‘थाहा छैन’ भनेको कुरालाई अदालतले गम्भीर र एकप्रकारले अपराध नै मानेको जस्तो देखिन्छ । रविले भने अखबारदेखि संसदीय छानबिन समिति, चारवटा जिल्लाका प्रहरी, त्यति नै सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला अदालतको इजलास सबैतिर त्यही ‘थाहा छैन’ भन्ने नै दोहो¥याइरहेका थिए ।
तर त्यसलाई २२ चैत्रमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले गलत सावित गरिदियो । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी संस्थामा भएको घोटालाबारेको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो ।
मलाई थाह छैन भन्ने रविको बयानका बारे आदेशमा भनिएको छ– ‘यी प्रतिवादी समेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको, गोर्खा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा यसले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनीरूपमा नपाउनेमा प्रतिवादी समेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के–कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र सो सम्बन्धमा अरु प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको, अभिव्यक्ति प्रथम नै पत्यारलायक देखिँदैन ।’
यो भनेको रविले कम्तीमा सहकारी ठगीका सन्दर्भमा जताततै झुट बोलेका रहेछन् भन्ने नै हो ।
त्यो आदेशको अंश
माथि उल्लिखित अवस्थाहरू पूर्ण सूची होइनन् । तथापि धेरै हदसम्म यी अवस्थाहरूले विषयलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा यी कुनै अवस्था भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त वा प्रतिवादीसँग सामान्यतया धरौटी माग गरिन्छ । यद्यपि प्रतिवादीको हकमा धरौटी आवश्यक र जरुरी देखिनुपर्छ र धरौटीको आवश्यकतमा अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।
यस सैद्धान्तिक मान्यताको रोहबाट प्रतिवादीको हकमा विचार गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा पर्ने सुप्रिम सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी समेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको, गोर्खा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा यसले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनीरूपमा नपाउनेमा प्रतिवादी समेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के–कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र सो सम्बन्धमा अरु प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम नै पत्यारलायक देखिँदैन ।
सहकारीमा गोरखा मिडियामा रकम आएको विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको धनी जिकिर लिने यी प्रक्षिकारीले गोर्खा मिडियाबाट सो सहकारी संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि । को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००५७७ बाट सन् २०२२/०१/०६ मा दस्तखत भएको चेक नं ००५०४७६३८३ मार्फत रु ४०,९२,०००। (चालिस लाख मानने हजार) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बुक्तानी गरेको पाइयो । उल्लिखित तथ्य सन्दर्भ र परिपेक्ष्यमा प्रतिवादी बिरुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) र (त) अन्तरगतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजायको मागदाबी भएको अवस्था रहेको, आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू सङ्कलन भएको अवस्थाले पनि घटना विवरण कागज गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ, लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्य समेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको, प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारणहरू पीडित हुन परिरहेका संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ ।
यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी मिति २०८१–१०–१३ मा भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा सो आदेशलाई यस इजलास बदर घोषणा गर्छ । प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने गरी भएको तहाँ अदालतको आदेश बदर भएको हुँदा माथि उल्लेख भएबमोजिमका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू र पछि जुड्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरूको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुनेगरी हालको अवस्थामा यी प्रतिवादीको हकमा सो कार्यविधि संहिताको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) आकर्षित हुने देखिएकोले यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु होला ।
