काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यान्वनमा ल्याएको बैंक खाताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई एउटै बास्केटमा राखेर २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यजस्तै गरेको थियो ।
तर बुधबार भने राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्थामा केही संशोधन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहँुचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ तर, विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइनमार्फत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता खोल्नुपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्नेछन् । यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा निज खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर समेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्, । संशोधित परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्रमार्फत सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणकार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिपत्रअनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइनेछैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।
