काठमाडौं । नेपालले जारी गरेको उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने भएको छ । दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा दुई दिन चलेको वार्ताले सो सहमति गरेको हो ।
नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर वार्ता भएको थियो । दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली (ईसीटीएस)लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ । भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ ।
बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्तामा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए ।
