काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेको हो । अध्यक्ष ओझासँगको भेटका क्रममा संघले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएको नीतिगत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजीनामापछि पनि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क ) अनुसार संगठित सञ्चालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जानकारी गराउँछौँ । कम्पनीमा कायम रहेका सबै सेयरधनीजस्तै सञ्चालकहरू पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँछौँ ।’ संघका अध्यक्षसहितको पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकहरूको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकहरूले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट सञ्चालकहरूलाई बञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चलसम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरणलगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं, ।’ सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिइआएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारणा गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले व्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसँग गरिएको करार सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्कोतर्फमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्यरूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।’ उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बीमा कम्पनीहरूले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिमबाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझासँगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरू आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी रहेका थिए ।
