काठमाडौं,गभर्नर पदको लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्तद्वयले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ । रिटमा गभर्नरको दौडमा रहेका केही पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गरी मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएकाले उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यही चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि अहिले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । सरकारले अर्थतमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहने गरी अर्थविद् विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको पनि भावी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा उक्त समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
