कुनै पनि देशको साधन–स्रोत परिचालनका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको चालू खर्चका कारण पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत जुटाउन निकै अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ । त्यसैले सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अन्तर कम गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणलाई सार्वजनिक ऋण वा सरकारी ऋण भन्ने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
राजस्वबाट सरकारको खर्च धान्न मुस्किल भए सँगै सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चका लागि उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक ऋणलाई चालू खर्चमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि हुँदै गएको हो । यही अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको उपभोग बढ्दै गएमा यसको आकारमा शतप्रतिशतले बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालमा सन् १९५१ मा बजेटको सुरुवात भएपश्चात् आन्तरिक ऋणको जोहो गर्दै सन १९६३ मा पहिलो पटक वैदेशिक ऋण स्वीकार गरेको देखिन्छ । राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०१७ जारी गरेपछि आर्थिक वर्ष (आव) २०१८/१९ को बजेटमा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण एवं वैदेशिक सहयोगको व्यवस्था गरियो भने बाह्य ऋणचाहिँ आव २०२०/२१ बाट लिन थालेको पाइन्छ । त्यतिबेलादेखि नै निरन्तररूपमा घाटा बजेटको परिपूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब साढे १० खर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा यसको आकारमा एक सय ३२ दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी)को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक ऋणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । वैदेशिक ऋणको हिस्सा भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण दायित्वमा सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा भने जोखिम पूर्ण देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिमपूर्ण मानिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या रहेको छैन । कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार आईएमएफको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उसले गरेको अनुसन्धानको मापदण्डलाई हेर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमयुक्त छैन । आईएमएफको आधारलाई मानि विश्वका हरेक मुलुकले सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्छन् । विकसित मुलुहरूले भने शतप्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको प्रयोग गर्छन् भने मध्यम तथा गरिबी मुलुकहरूले भने यसको प्रयोग कम गर्नेगरेका छन् । जापान, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूले सार्वजनिक ऋणको उच्चतम प्रयोग गरी आफ्नो मुलुक विकास गरिहेका हुन्छन् । यसको कारण भनेको उनीहरू जुनसुकै समयमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । नेपालजस्तो अविकिसित मुलुकले भेन ऋण तिर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने हुँदा ऋण लिने क्षमता समेत निश्चित हुनेगरेको छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्तचलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण अत्यन्त आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ‘ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन’, उनले भने । अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव रहेको छ ।
यसैबीच कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी)मा तिर्न बाँकी ऋणको अनुपात भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३०.२५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चमा सार्वजनिक गरेकोे तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको २४ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९ दशमलव ६४ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२४ (आव २०८०/८१) मा यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ दशमलव १२ पुग्ने अनुमान गरेको थियो । ऋणको वार्षिक वृद्धिदर भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३६ दशमलव ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ दशमलव २२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ दशमलव २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विकासोन्मुख देशहरूले राज्यका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न, प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च जुटाउन, करको वैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न, गरिबी निवारण र सामाजिक विकास गर्न सार्वजनिक ऋण लिने गर्छन् । यसका साथै देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न, नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैबीच हाल नेपाल गरिबीको सूचकाङ्कमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी एक हजार चार सय पाँच अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम हो । मुलुक ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नै गरिबी अधिक छ, जहाँ यसको जालो हट्न सकिरहेको छैन । उनीहरू मानव जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ । यसलाई तोड्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समष्टिगत आर्थिक विकासको गति तीव्र बन्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास आवश्यक हुँदा ऋणको सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पु¥याउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्वपूर्ण रहेको हुँदा यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
