काठमाडौं । कोभिड– १९ महामारीयता निरन्तर मन्दी झेलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष केही सुधारका संकेत देखिए पनि समग्र स्थिति भने अझै शिथिल अवस्थामै छ । वृद्धिदरमा आंशिक सुधार भए पनि आर्थिक पुनरुत्थानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्रमुख आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि गुणात्मकरूपमा अर्थपूर्ण प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन । खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचक केही सन्तुलित देखिएकोमा आन्तरिक आर्थिक संरचना, विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । आन्तरिक मागको स्थायी संकुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र व्याजदर समेत घटेको छ । कर्जाको प्रवाह अपेक्षाकृतरूपमा सुस्त छ । लगानीको वातावरण मापन गर्ने सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा ‘डबल बी माइनस’ अंक प्राप्त गर्नु नेपालका लागि यस वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । वर्ष समीक्षाः २०८१ का लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम र उपलब्धि समट्ने प्रयास गरेको छ ।
मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रक्रिया
सुरु भएको करिब छ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गर्यो । पहिलोपटक गरिएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बीबी माइनस) अंक पायो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्छ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको छ ।
विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आकलनपछि भनेको छ, ‘नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा छ । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ । ऋणभार सहनशीलता र बाह्य क्षेत्र राम्रो छ ।’
नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यस वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा नेपाल परेको छ । गत फेब्रुअरी २१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकमा नेपालको संरचनागत र व्यावहारिक कमजोरीका कारण यो निर्णय गरिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटीएफले पुनः ग्रे–लिस्टमा राखेको हो । नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइएकामा सुधार पर्याप्त नभएकाले अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्याकिङ गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायत कारण समावेश छन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन
यस वर्षको सुरुमा नेपालले काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा डाटा सेन्टर, होटेल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत्, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए ।
करिब नौ अर्ब १३ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत भएको यो सम्मेलनको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । साथै, विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको सुरुवात तथा रेमिट हाइड्रो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता पनि सम्मेलनको विशेष पक्ष रह्यो । यसबाट नेपालले आफूलाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको भारी
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । गत फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ ।
हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव छ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सोह्रौं योजना कार्यान्वयन
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सोहौँ योजनाको आधार वर्ष हो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (०८१/८२–०८५/८६) चालू आवदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आवधिक योजनामा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ लक्ष्य यो आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।
योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ६५ अंक हासिल गर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७८ पुर्याउनेलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
सहकारी प्राधिकरण गठन
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गत पुस १४ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार पारेको थियो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।
यसअघि गत जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले गत भदौ ३१ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो ।
आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा चालु खाता एक खर्ब ८० अर्ब आठ करोड र शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । खुद पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ४१ करोड रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आठ अर्ब ४९ करोड बराबर भित्रिएको छ ।
गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा २४ खर्ब नौ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव दुई महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
पछिल्लो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन खर्ब चार अर्ब ८२ करोडले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत व्याजदर ०८० फागुनमा दुई दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकामा गत फागुनमा तीन प्रतिशत पुगेको छ ।
गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर छ दशमलव ३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको आठ दशमलव ४२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको नौ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १० दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२ दशमलव ३३ प्रतिशत छ ।
गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर चार दशमलव ५४, विकास बैंकको पाँच दशमलव ३२ र वित्त कम्पनीको छ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीबजारको अवस्था हेर्दा २०८० फागुन मसान्तमा दुई हजार एक सय आठ दशमलव ७३ रहेको नेप्से सूचकांक गत फागुन मसान्तमा दुई हजार सात सय ३६ दशमलव ४९ कायम भएको छ । गत फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ ।
हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय ६८ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये एक सय ३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटेल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष
यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढावलगायत कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृंखला खल्बलिँदा खाद्यसङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायत कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको व्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने वर्षका रूपमा रह्यो ।
भू–राजनीतिक तनाव, जलवायु सङ्कट, मुद्रास्फीति र वित्तीय अस्थिरताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारे । युक्रेन–रूस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्यायो । अमेरिकाले विभिन्न देशका सामानमा भन्सार महसुल बढाएपछि त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा देखिएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास, फिनटेकको वृद्धि र क्रिप्टोकरेन्सी बजारको उत्कर्षले यस वर्ष विश्वको आर्थिक परिदृश्यमा नवीन सम्भावना देखायो । यद्यपि, सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर वृद्धिदरको शिकार बन्यो । धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कडाइपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाउँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखियो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औंँ सम्मेलनमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने पहलबारे छलफल गरे । तर, ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेमा व्यापार प्रतिबन्धलगायतका सामनाको चेतावनी ट्रम्पले निरन्तर दिइरहेका छन् ।
सन् २०२४ मा फिनटेक क्षेत्रमा ठुलो विकास देखियो । ब्लकचेन र स्टेबलकोइन प्रविधिले अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई पारदर्शी, छिटो र सस्तो बनायो । डिजिटल वालेट, ‘ओपन बैंकिङ’, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र इ–कमर्स भुक्तानी सेवाहरूले वित्तीय सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।
कोभिड– १९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेडसी’मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृंखलामा केही अवरोध देखिएको हो ।
