काठमाडौं । नेपालको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि भन्दै व्यवसायीहरूले ल्याएको विदेशी नागरिक (पर्यटक) लाई नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने भिषा शुल्क पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अड्काइदिएको छ ।
नेपालमा पर्यटकहरू नआउँदा भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन अर्बौँ रुपैयाँ लगानीका होटल व्यवसायको अवस्था चिन्ताजनक छ । विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल आउँदा लाग्ने भिषाबापतको शुल्क नलिँदा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने र त्यसले गर्दा भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चल्नेछ भने पर्यटनसँग सम्बन्धित ती क्षेत्रका होटललगायतका अन्य व्यवसाय पनि चलायमान हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्र अहिले वास्तवमै शिथिल छ’, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आबद्ध एक व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पर्यटकविना भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमान जाने देखिँदैन । त्यसको कारण त्यहाँ होटल व्यवसायमा गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि जोखिममा छ । व्यवसायलाई जोगाउने हो भने भिषा शुल्क लाग्दैन भन्ने प्रचार गरेर पनि विदेशी पर्यटक ल्याउनैपर्छ, नत्र निजी क्षेत्र थप धराशायी हुनेछ ।’
चेम्बर आबद्ध व्यवसायीहरूले अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणको बेला बैंककमै भएको भेटमा पनि भिषा शुल्क पूर्ण छुट दिएर विदेशी पर्यटक तान्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए । थाइल्यान्डलगायतका देशहरू पनि विदेशी पर्यटकलाई भिषा शुल्क पूर्ण छुट दिएर विदेशी पर्यटक भित्र्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले भिषाबापत छुट दिएको शुल्क कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विवरण पनि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका थिए । व्यवसायीका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत रहे पनि त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरूको मागअनुसार भिषा शुल्क छुट दिएर पर्यटक नेपाल भित्र्याउने विषयमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि करिब–करिब सहमत छन् । तर, अर्थका अधिकारीहरूले गर्दा भिषा शुल्क पूर्णरूपमा छुट दिएर पर्यटक तान्ने भन्ने व्यवसायीहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन ।
‘अर्थमन्त्री पौडेल व्यवसायमैत्री छन्, भिषा शुल्क हटाएर भए पनि पर्यटक तान्न उनी राजी नै छन्’, ती व्यवसायीले भने, ‘तर अर्थका कर्मचारीहरूले अहिले नै शुल्क पूर्ण छुट दिँदा भिषाबापतको आम्दानी शून्यमा झर्ने भन्दै भिषा शुल्क हटाउने विषयमा सहमति दिन मानिरहेका छैनन् ।’
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहमत हुँदा पनि अर्थका अधिकारीहरूले आलटाल गर्दै उक्त प्रस्ताव परपर धकेल्नाले पर्यटकलाई नै आधार मानेर निर्माण गरिएका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी माइनसमा छ भने त्यहाँको होटल व्यवसायीहरूले ऋणको ब्याज र किस्ता पनि तिर्नसक्ने अवस्था छैन । चीनबाट पर्यटक बोक्ने विमानको पोखरा विमानस्थलमा आक्लझुक्कल चार्टर उडान हुनेगरे पनि भैरहवा विमानस्थलमा त्यो पनि छैन । पर्यटन व्यवसायीहरूले ती विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकलाई तान्ने प्याकेज ल्याउन यसबीचमा बनेका सबै सरकारलाई भन्दै आएका छन् तर सरकारमा बस्नेहरूले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण ती दुई विमानस्थल र पर्यटकलाई आधार मानेर खोलिएका व्यवसायका मालिकहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा अहिले वर्षेनी करिब पाँच लाख जना विदेशी पर्यटक भित्रिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । ती पर्यटकसँग सरकारले प्रतिव्यक्ति ३५ अमेरिकी डलरबराबर ‘पर्यटक भिषा’ शुल्क लिनेगरेको छ । यो तथ्याङ्कअनुसार एक करोड ७५ लाख डलर सरकारले पर्यटक भिषाबापत असुल गर्छ । उक्त रकम अहिलेको चल्तीअनुसार करिब दुई अर्ब ३६ करोड २५ लाख डलर हुन आउँछ । पर्यटक भिषा शुल्क पूर्ण छुट दिँदा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुन्छ र उनीहरूले गर्ने खर्चबाट पनि उठाउन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारलाई पर्यटक भिषाको शुल्कजसरी प्रत्यक्ष रकम उठाउनै परेमा पर्यटकीय क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कमा केही रकम वृद्धि गरेर पनि असुल गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरूको सुझाब छ । तर अर्थका अधिकारीहरूले त्यसमा सहमति दिएका छैनन् । व्यवसायलाई बलियो बनाउन व्यवसायीका सुझाब कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व सहमत भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वको जसरी पनि प्रत्यक्ष पैसा उठाउने मनसायको कारण नेपालका धेरै व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन ।
