काठमाडौं । आम्दानी, ऋण र अनुदानले पनि सरकारी खर्च धान्न समस्या परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नौ महिना अर्थात् साउनदेखि चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार सबै किसिमका आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ ।
आगामी तीन महिना पनि खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ । किनकि विकास निर्माणलगायतका काम वैशाख, जेठ र असारमा बढी हुनेछ । सम्पन्न योजनाको काम असार मसान्तसम्म दिइसक्नुपर्ने चापमा सरकार रहनेछ । यसको कारण सरकारलाई खर्च धान्ने स्रोतको अभाव देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ८ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा नौ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नौ महिनाको अवधिमा कर लक्ष्यको ५७ दशमलव ५८ प्रतिशत, गैरकर राजस्व लक्ष्यको ६४ दशमलव ५९ प्रतिशत र ग्रान्ट लक्ष्यको २७ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । अन्य आम्दानी नौ अर्ब ७६ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।
खर्चतर्फ भने वार्षिक लक्ष्यको चालूतर्फ ५९ दशमलव ४५ प्रतिशत, पुँजीगत २९ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५९ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको साँवा तथा ब्याज फिर्तामा बढी रकम विनियोजन गर्न सरकार बाध्य छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको छ । त्यसमा पनि विकास खर्च भने न्यून छ ।
अहिले विकास खर्चलाई पनि पुँजीगतभित्रै राख्ने गरिएको कारण सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी विकास खर्चको अङ्क सार्वजनिक हुनेगरेको छैन । विकास खर्चको अङ्क सार्वजनिक हुने हो भने त्यसको अंश अति न्यून छ । त्यही कारण विकास निर्माण भएन भनेर जताततैबाट गुनासो आइरहेको छ ।
