काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिकार नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको व्याख्या गरेको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनको पक्षमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदातलले प्रमुख कार्यकारी शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शेरचनविरुद्ध अधिवक्ता अनिता थापा केसीले तेस्रो पटक पनि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको भन्दै नियुक्त खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि ठ्याक्कै दुई कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रूपमा काम गर्न अयोग्य नरहेको व्याख्या गरेको थियो । तर त्यसअघि नै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले राष्ट्र बैंक र उच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही रिटउपर सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म शेरचनले प्रभु बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भएका छन् ।
