उच्च तहका सार्वजनिक र खासगरी नियमनकारी निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा सरकार सधैँ खेलाँची गरिरहेको देखिन्छ । केही वर्षअघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जे गरेको थियो त्यो अझै सच्चिएको छैन । यस्तो संवैधानिक निकायहरूका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधानकै उल्लंघन भएको मानिएको थियो । संविधानमा यस्ता पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसद्को प्रमुख अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था गरेको थियो । यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले संसद्को सुनुवाइ समितिको अनुमोदन प्राप्त हुनुपर्छ । तर यी केही नभइकन नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले गरेका कामहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले सच्याएको देखिएन । फलस्वरूप नेपाल संसारभर नै बदनाम भयो । यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई आफूले नमान्ने भनेर सम्बन्धित विभागले पत्र नै लेखेको अवस्था छ । खासगरी यो मानव अधिकार आयोगको सन्दर्भमा थियो । अख्तियारको नियुक्ति पनि यही प्रक्रियाले भएका हुन् । यिनको सार्वजनिक सुनुवाइ रोक्नका लागि संसद् नै विघटन गरिएका दृश्य समेत बनेका छन् । यस्तो कामबाट निकायकै अविश्वासको घेरामा परे भने सरकार पनि झन्झन् बदनाम हँुदै गएको स्थिति छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा यस्तै चलखेल भइरहेको देखिन थालेको छ । यो भयो उमेरको हद हटाउने कुरा । यसअघि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिगर्दा पनि उनको उमेरअनुसारको मापदण्ड बनाइएको थियो । यी दुवै नियमनकारी निकाय हुन् । पछिल्लो समय गभर्नरका लागि पनि उमेरहदको मापदण्ड संशोधन गर्न लागियो जसकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै गुहारिएको अवस्था छ । सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा जस्तो संशोधन गरेको थियो त्यसले जतिसुकै बढी उमेर भएकालाई पनि नियुक्तिको बाटो खोल्छ भने उमेरहदबाट हुने अवकाशलाई पनि रोक्छ । त्यसकै विरुद्ध अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । त्यसमा गभर्नरको दौडमा रहेका केही पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गरी मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाएकाले उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरिएको बताइएको छ, जुन गम्भीर विषय हुनुपर्छ ।
विद्यमान कानुनमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । तर अहिले यो ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हटाइयो । यसैलाई रिट निवेदकले प्रमुख विषय बनाउँदै कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको भनेका छन् । रिटमा भनिएको छ, राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन सक्तैन ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर भनेको देशको अर्थतन्त्र परिचालनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण अंग हो । यसमा खेलवाड हुनुभनेको भनेको सामान्य कुरा होइन । यसलाई विज्ञहरूले नियमनकारी निकायमा ठाडो हस्तक्षेप मानेका छन् । यस्तो मापदण्ड परिवर्तन गरेको भन्ने कुरालाई सरकारले औपचारिक जानकारी गराएको छैन, जसले झनै शंका थपेको स्थिति छ । यसलाई यसै छाड्न मिल्दैन । यदि छाडियो भने केन्द्रीय बैंककै विश्वसनियता गुम्छ भने सरकार पनि झन् बदनाम हुन्छ । सरकार आफैँले सच्याउनुपर्ने कुरा अदालतमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि दुःखद् नै हो । हेक्का रहोस् ।
