अपदस्थ राजा ज्ञनेन्द्रले आफूले संवैधानिक राजसंस्था खोजेको भनेर पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । यसअघि उनले कमान्डर तेकेका वंशवादीहरूको समूहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा २०४७ को संविधान लागू हुन माग गरेका थिए ।
पछिल्लो समय यी अपदस्थ राजाले यही कुरालाई दोहोर्याएको देखिन्छ । तर यो २०४७ को संविधान भने उनैले च्यातेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नै उनले आफू राजा हुँदा २०४७ को होइन २०१९ सालको संविधानअनुसार शासन गर्न खोजको भनेर ठहर गरेको छ ।
नयाँ वर्ष २०८२ को सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले पहिलो पटक आफूलाई संवैधानिक राजसंस्था चाहिएको भनेका छन । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा भने उनले अर्कै कुरा बताएका थिए । त्यसबेला उनले प्रत्यक्ष शासनको सङ्केत गर्दै आफू अगाडि सरेको र साथ दिन भन्दै आह्वान गरेका छन् । उनको यो आह्वानको परिणाम नै तीनकुने ताण्डव भएको थियो ।
उनको नयाँ वर्षको सन्देशको सम्बन्धित अंश यस्तो छ: ‘देशलाई विद्यमान जटिलताबाट मुक्त गराई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुक बनाउने जागरुकता जुन पैदा भएको छ, नयाँ वर्षमा २०८२ मा नेपाली जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम हासिल हुने विश्वास थपिएको छ । मुलुकमा व्याप्त अशान्ति, अराजकता, निराशा र असन्तुष्टिबाट आम नेपालीलाई मुक्त गर्न नेपालको राजसंस्थाले जहिल्यै पनि योगदान पुर्याउँदै आएको विदितै छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल कार्य मान्दै जनभावनाबमोजिम चल्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको परम्परामा हाम्रो मान्यता रहीआएको छ ।’
तर उनले भनेजस्तो ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल कार्य मान्दै जनभावनाबमोजिम चल्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको परम्परामा हाम्रो मान्यता रहीआएको छ’ भन्ने मान्यतालाई आफैँले कहिल्यै मानेन । उनको कम्तीमा सात वर्षको शासनमा त्यस्तै देखिएको छ । अझ बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको व्यवस्था भएको २०४७ को संविधानलाई त उनले आफैँले च्याते नै ।
सर्वोच्च अदालतको २०६२ फागुनमा भएको एउटा फैसलाको सम्बन्धित अंश हेरियो भने यो आफैँ प्रस्ट हुन्छ । अदालत भन्छ, यी राजाले २०१९ संविधानअनुसार शासन गर्न खोजे जो मिल्दैन । यो सन्दर्भ यी अपदस्थ राजाले गठन गरेको असंवैधानिक शाही आयोगको हो ।
त्यो फैसलाका तीनवटा बुँदा–
२०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको लिखित जवाफमा मुख्यरूपमा नेपालको संवैधानिक रीति स्थिति परम्परा र श्री ५ बाट प्रयोग भई आएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सेको भन्ने भएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र आयोगका सदस्यहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूबाट श्री ५ हिन्दू राजा रहिबक्सेको, हिन्दू धर्मबमोजिम राजाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, श्री ५ लाई संविधानले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, राजकीय सत्ता श्री ५ मा नै निहित रहेको हुनाले जनताको हित हुने कार्य श्री ५ बाट आफ्नै स्वविवेकमा गर्न सकिबक्सने, नेपालको संविधान, २०१९ खारेज नभएकोले उक्त संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौम अधिकार श्री ५ मा नै रहेको आदि कुराहरू बहसमा उठाउनुभएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ताको प्रयोगको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुभन्दा अगाडि के–कस्तो व्यवस्था थियो र उक्त संविधान लागू भएपछि त्यस सम्बन्धमा संविधानमा के–कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? त्यसतर्फ इजलासको ध्यान जानु आवश्यक भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६८ ले संविधान र तत्काल प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ मा निहित अरु सम्पूर्ण राजकीय अधिकार मौसूफमा निहित रहेको भनी राजकीय अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइयो । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २० को उपधारा (२) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ । कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निश्रित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त धारा ९० ले संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ का अरु सबै अन्तरनिहित अधिकार मौसूफमा नै निहित रहनेछन् भन्ने व्यवस्थाबाट धारा २०(२) कोे व्यवस्थाबमोजिमका श्री ५ बाट निश्रित हुने कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी अधिकार समेतका सबै राजकीयसत्ता सम्बन्धित अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा नै स्पष्टरूपमा निहित गरेको देखिन आयो ।
२१. नेपालको संविधान, २०१९ लाई प्रतिसंहरण गरी जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकारको बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी लोक सम्मतिअनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकल्प समय समयमा अभिव्यक्त भएको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सोअनुरूप नेपाली जनतालाई चिर कालपर्यन्त सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको उक्त बेहोराबाट नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको स्रोत भएको तथ्यलाई आत्मसात गरिएको र नेपाली जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको संविधान, २०१९ अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन चाहेको मूल कारणबाट नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आवश्यकता भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक नेपालीको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बीच भ्रातृत्व र एकता कायम गर्ने, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्नेजस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य समेत संविधानले लिएको देखिन्छ । प्रस्तावनाकै तेस्रो अनुच्छेदमा नेपाली जनताको इच्छाअनुसार संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै संविधानबमोजिम प्रयोग हुनेगरी श्री ५ बाट प्रयोग भईआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेको भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी वर्तमान संविधानले शासन व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय तथा न्यायसम्बन्धी मूलभूत अधिकारहरू राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमा विभाजन गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको अवस्था समेत रहेको देखिन्छ ।
२२. नेपाली जनताको इच्छाअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता, सार्वभौम अधिकार यसै संविधानबमोजिम प्रयोग हुने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले स्पष्टरूपमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निसृत हुने भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको यस स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्बन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्नेजस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ । संविधानले मूल एवं शक्तिशाली कानुनको स्थान ग्रहण गर्दछ । लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँट संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने हुन्छ ।
३९. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वका प्रयास र व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने वा गराउन पाउने अधिकार धारा ९८(१) ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको र अनुसन्धान तहकिकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था भएबाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको देखियो । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन जान्छ । कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अङ्गलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलबलिन पनि पुग्दछ, संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्न जान्छ ।
४०. श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११५(७) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरिबक्सेको २०६१/११/५ अतिरिक्तांक ५५ मा प्रकाशित आदेश अध्ययन गर्दा आदेशको दफा २ ले तस्करी गरेको वा राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्का पट्टा वा कमिसनमा संलग्न भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने अन्य काम गरेको अवस्था देखिए छानबिन गरी कारबाही गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका अतिरिक्त दफा २(४) ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार र विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतलाई प्राप्त अधिकार प्राप्त हुने भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । दफा ६ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर गरेको प्रमाणित भएमा आयोगले निजलाई सोही कानुनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबाट आयोगको नाममा आयोगबाट गरिने छानबिनसम्बन्धी कार्य र गरिने सजाय समेतका सबै कार्य र अधिकारको प्रयोग भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित देखिन आएको छ । आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा नै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगभित्रको छुट्टै निकायले गर्ने गर्छ भन्ने भनाइ कानुनको दृष्टिमा कुनै महत्व राख्ने देखिँदैन । छानबिन गरी कार्यवाही गर्ने र सजाय गर्ने दुवै अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा निहित रहेको स्पष्ट देखिन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा अनुसन्धान तहकिकात गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय एउटै नभई छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल रहेको भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।
