अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) अनुसार भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी सोहीअनुसार नै काम भइरहेको बताए । ‘हामी अहिले बजेट तयारीको मध्य चरणमा छौँ र तर्जुमा गरेको बजेट क्यालेन्डरअनुसार नै काम गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कतिपय काम तोकिएको तालिकाभन्दा अघि नै पनि सकिएका छन् ।’ बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पनि भइसकेको छ । अहिले ती प्रस्तावहरूमाथि छलफल चलिरहेको छ भने सँगसँगै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसकेको छ भने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगतरूपमा छलफल चलिरहेको छ । संघीय ससर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र संघीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बनेको थियो । सरकारले वैशाख १२ गते संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ ।बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रूप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेस हुनेछ ।बजेट केबल आर्थिक दस्ताबेज मात्र होइन, यो सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको प्राथमिकता र आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो । यस्ता छलफलहरूले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन र आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् । तर उही किसिमका योजना फरक–फरक मन्त्रालयले दोहो¥याउने, प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, तथा स्रोतको सीमितताबीच पनि अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्तिले बजेटको कार्यान्वयनमै समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुहुने छैन’, विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको थियो, ‘चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्नेगरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’