काठमाडौं,नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेसी आज (आइतबार) हुनेभएको छ । शुक्रबार अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र स्वयम् डा. गुणाकर भट्ट समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्ध गएर भट्टलाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै नेताहरूको सहमतिको आधारलाई सिरानी हाली विपक्षी सिफारिस समितिलाई अयोग्य व्यक्तिहरू सिफारिस गर्नेलगायत अन्य कुनै पनि काम नगर्न नगराउन आदेशको माग गरिएको उल्लेख छ । रिटमार्फत निवेदकहरूले ऐनविपरीत अयोग्य व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा ऐनले तोकेका योग्य व्यक्तिको नियुक्ति वञ्चित हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउन आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरको नियुक्ति एकदमै पेचिलो भएको अवस्थामा प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिसँगै कार्यकारी निर्देशक भट्टले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा प्रक्रियामा नै रहेको र हालसम्म स्वीकृत भईनसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअघि गभर्नरको लाइनमा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पनि हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
