काठमाडौं । राजस्व आम्दानीबाट खर्च धान्न मुश्किल भएपछि सरकारलाई सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को नौ महिना (साउन–चैत)सम्म सरकारले तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतमार्फत सो रकमबराबरको ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ उठाइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६७ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब बाँकी अवधिमा सो लक्ष्य पूरा गर्न एक खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपर्छ । अब ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र एक खर्ब ४२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।
ऋण प्राप्तिसँगै ऋणको आकार पनि बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको माघ महिनामा सबैभन्दा धेरै ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम चैतमा २८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ ।
राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोगमार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदातामा पर्छ ।
हालसम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्व २२ दशमलव ८२ प्रतिशत र बाह्य ऋण दायित्व २३ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । उपसचिव पुडासैनीका अनुसार सार्वजनिक ऋण लिएको आधारमा मात्र दायित्व घटबढ नहुने भई विनिमय दरले समेत यसलाई असर पार्छ । गत चैत मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ७० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको पुडासैनीले जानकारी दिए ।
सरकारले बजेट स्रोतको रूपमा हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य तोकेको हुन्छ सोहीअनुरूप सार्वजनिक ऋण प्राप्ति गरेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । चालू खर्चसँगै पुँजीगत खर्चका लागि समेत सार्वजनिक ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ऋण दायित्व र आकार समेत बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्वमार्फत सरकारको खर्च धान्न मुश्किल भएसँगै सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि गर्ने परम्पराको कारण समस्या देखिएको अर्थविद् केशव आर्चायले बताए । सरकारले राजस्वको स्रोतहरू पहिल्याउन र राजस्व वृद्धि हुने खालको नीति नियम कार्यान्वयनमा ल्याई काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा विकल्पको रूपमा सार्वजनिक ऋण रहेको हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण लिइन्छ भने सार्वजनिक ऋण लिएसँगै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व समेत सरकारमाथि रहन जान्छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीको लागि रकम विनियोजन गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये चैतसम्म दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक बजेटको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । जीडीपीको आधारमा उक्त खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत हो । कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज गरी दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा कुल साँवा खर्च दुई खर्ब तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ र ब्याज खर्च ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको लागि बाँकी अवधिको लागि एक खर्ब ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ एक खर्ब २४ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको लागि २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको लागि बाँकी छ ।
