काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले करिब चार महिना लगाएर स्टार्ट–अप उद्यमीको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सकेको छ । स्टार्ट–अप उद्यमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पाँच हजार एक सय ५८ वटा प्रस्ताव परेको मध्येबाट एक हजार ७७ वटा छनोट भएका छन् ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले करिब चार महिना लगाएर छनोट भएका उद्यमीहरूको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण गरिएको बताए । व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सकिएसँगै अब वित्तीय सहयोग प्राप्तिको लागि अघि बढाइएको छ । स्टार्ट–अप उद्यमका लागि वित्तीय सहयोग तथा कर्जा प्रवाहको लागि भने वाणिज्य बैंक तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रतिवेदन पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘अबको काम भनेको अन्तिम चरणको अर्थात् कर्जा प्रवाहको लागि हो’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक मूल्याङ्कन गर्ने तथा छनोट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि कर्जा लिन सक्नेछन् ।’ त्यसैले गर्दा अबको उद्यमको वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भने वाणिज्य बैंक तथा कोषले गर्ने गर्छ । दुवै संस्थाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उद्यमहरूले कर्जा लिन सक्नेछन् ।
सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि चालू आवको लागि स्टार्ट–अप उद्यमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत
विनियोजन गरेको उक्त रकम चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, सोही कारण प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निर्देशक गुप्ताका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको लागि छनोट गरेसँगै उद्यमीहरूले कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । ‘विनियोजत बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पनि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै उद्यमीहरूले कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्यमका लागि प्रशासनिक खर्च अर्थात कार्यक्रम परिचालन खर्चबाहेक अन्य खर्च भने कर्जा प्रवाहमा हुने निश्चित रहेको छ । कर्जा प्रवाहमा कति रकम खर्च हुन्छ ? भन्ने विषय अहिले तत्काल भन्न नसक्ने अवस्था नरहेको उनले जानकारी दिए । अबको करिब एक सातामा कर्जा प्रवाहका लागि उपयुक्त हुने उद्यम सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रतिष्ठानको रहेको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम प्रस्तावहरूमध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइललगायतका क्षेत्रका परेको थियो । उक्त प्रस्तावहरूमध्ये योग्यका लागि छनोट गर्दै प्रतिष्ठान तथा सम्वद्ध निकायले अघि बढाएको हो । प्रतिष्ठानले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म स्टार्ट–अप उद्यम परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि पुसमा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य उद्यमहरू छनोट गरेको थियो । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरूप प्रस्ताव माग गरेको र प्रारम्भिक चरण, व्यावसायिक चरण हुँदै वित्तीय चरण छनोटको लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
कार्यविधिअनुरूप स्टार्ट–अप कर्जाको हकमा भने कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शूल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनोट भएको खण्डमा उनीहरूले पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ । साथै प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री–वितरण गर्नेगरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्रहरू अर्थात् कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन तोकिएको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत तोकिएको छ । उद्यमाका लागि चालू आवको लागि एक अर्ब गत आवमा भने २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
