कुल लागतको भन्दा पनि बढी हुनेगरी भ्रष्टाचार भएको एउटा घटना हालै प्रकट भएको छ । कुल लागतभन्दा पनि बढी हुनेगरी मात्रै होइन यो भ्रष्टाचार हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पनि हो । एउटै आयोजनामा झण्डै १४ अर्ब हाराहारीको यति ठूलो भ्रष्टाचार यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।
विवरणहरूले नै बताउँछन् १४ अर्बको लागत इस्टिमेट भएको आयोजनामा २४ अर्ब खर्च भएको देखियो । अझ कतिपय विषयमा भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन हुनै बाँकी छ ।
यो सन्दर्भ हो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको । यो विमानस्थल निर्माणमा १२ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढिएको थियो । त्यसमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
यति ठूलो अङ्कमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अझै पनि सरकारी पदमै छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि क्यानले २७ जेठ २०६७ मा एक सय ४५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ८ जेठ २०७१ मा सम्झौता गर्दा दुई सय १५ मिलियन डलर अर्थात् करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । लागतभन्दा आठ अर्ब रुपैयाँ बढाएर सम्झौता गरिएको थियो । जसले आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सुरु ठेक्का नै यति ठूलो भ्रष्टाचारबाट भएको थियो ।
त्यसपछि निर्माणकार्य चलिरहँदा आर्थिक–प्राविधिक मान्यताविपरीत निरन्तर भ्रष्टाचार भैरहे जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको विषय पनि पर्छ ।
यसमा डिजाइनको फेरबदल पनि पर्छ जसले गर्दा अहिले ठूलो साइजको विमान आवागमन हुन सकिरहेको छैन । सुरुको डिजाइनमा तीन हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग बनाउने भन्ने थियो । तर २५ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग बन्यो । यसैले ठूला जहाज उडान र अवतरण गर्नसक्ने अवस्था रहेन । विज्ञहरूका अनुसार यो विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाज मात्रै उडान र अवतरण गर्न मिल्छ ।
भ्रष्टाचार भएका ठाउँहरू
अध्ययन समितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार भयो भनी केही अध्ययन समितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार भयो भनी केही बुँदागत टिपोट गरेको छ । जस्तो,
– ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको । विमानस्थल निर्माणका लागि एक सय ४५ मिलियन डलरको लागत अनुमान थियो । तर ठेक्का प्रक्रियामा सामेल कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । जब कि सम्झौता भने दुई सय १५ मिलियन डलरमा भयो । यसरी लागतभन्दा ७० मिलियन डलर बढीमा सम्झौता भयो ।
– निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । जस्तै, विमानस्थलको नजिकै रहेको छिनेडाँडो काट्ने बजेट टेन्डर रकममै समावेश भएकाले निर्माण कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानले ठेक्का सम्झौताविपरीत ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दियो । विमानस्थलमा एयर कन्डिसनबापत लाग्ने सात लाख ४२ हजार छ सय ५९ डलर ठेक्का रकममै समावेश छ । तर, क्यानले एसी खरिदका लागि सोहीबराबरको रकम छुट्टै भुक्तानी दिएको छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको छ ।
– मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के–कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएन ।
– माथि उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने ।
– विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।
– विमानस्थलको नजिकै रहेको छिनेडाँडो काट्ने बजेट टेन्डर रकममै समावेश भएकाले निर्माण कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानले ठेक्का सम्झौताविपरीत ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको ।
– विमानस्थलमा एयर कन्डिसनबापत लाग्ने सात लाख ४२ हजार ६५९ डलर ठेक्का रकममै समावेश छ । तर, क्यानले एसी खरिदका लागि सोहीबराबरको रकम छुट्टै भुक्तानी दिएको छ ।
– विमानस्थलमा माटो फाल्ने र भर्ने काममा मात्रै दुई करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ डलर अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड छ लाख ४८ हजार ३९३.७० डलर भुक्तानी भएको ।
– रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी भएकोमा काम नगरी भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसैगरी, विमानस्थलबाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि ५४ लाख ९९ हजार ५४२.३९ डलर भुक्तानीमा माटो नै नल्याएर अनियमितता गरिएको छ । बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १५० एमएमभन्दा बढी मोटाइ नभएका तहमा स्टक पाइलबाट रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोनलगायतमा राख्ने कामका लागि मात्रै पनि १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएकोमा माटो नै नल्याएपछि कामै नभएको ।
– निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र क्यानबीच सम्झौता हुँदा अतिरिक्त सामानहरू चाहिन सक्ने आकलनका भरमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत अनुमान जोडिएको ।
– कम्पनीसँगको मुख्य सम्झौतामा विभिन्न सामग्रीबापतको लागत ८५ लाख २४ हजार एक सय ५० डलर घटाइएको छ । तर, नयाँ सामग्रीबापत भनेर पुनः अर्को ठाउँमा त्यति नै रकम थप गरिएको छ जुन ईपीसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण)को मान्यताविपरीत छ । रकम एक ठाउँबाट झिक्ने र अर्कोमा थप्ने गरेर सर्वसाधारणको आँखा छली अनियमितता गरेको ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकार एक्लैले आठ अर्ब
पोखरा विमानस्थल निर्माण सन्दर्भमा उल्लिखित विवरण केही नमूना मात्र हुन् । यसको भित्री पाटोसम्म पुग्दा अरु धेरै कुरा देखिन थाल्छन् । त्यसमध्येको एउटा हो प्रधानन्यायाधीशको सरकारले गरेको भ्रष्टाचार ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारबाट विमानस्थल निर्माणमा ठूलो र नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उपसमितिको निष्कर्ष यस्तै छ ।
यो विमानस्थलको लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसमा एक/दुई अर्ब यताउता हुन सक्तथ्यो । तर यो सरकारले एकै पटक आठ अर्ब लागत बढाइदिएर २२ अर्ब पुर्याइदियो । रेग्मी सरकारको नेतृत्व २०६९ चैतदेखि २०७० माघसम्म कायम थियो ।
त्यसले २९ भदौ २०७० मा लागत बढाउने व्यवस्था अर्थात् मनसुवा ग¥यो र २९ भदौ २०७० मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विमानस्थलको कुल लागतबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा विज्ञ भनेर नाम दिएको टोली गठन भयो ।
तिमिल्सिना आफैँ यसका विज्ञ होइनन् । तर प्रधानन्यायाधीशको सरकारले उनैलाई रोज्यो । तिमिल्सिनाको संयोजकत्वको यही टोलीले उल्लिखित प्रकारको लागत अनुमान बढाउन राय दियो र सोहीअनुसार रेग्मी मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत लागतको सीमामा रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धानितक स्वीकृति दियो ।
त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट २९ कात्तिक २०७० मा आयोजनाको कुल लागत २१६ मिलियन डलर बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो र ११ पुस २०७० मा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भनेर निर्णय गरिदियो ।
यसको अर्थ हो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय हुबहु पारित हुनु । यसरी कुनै पनि आयोजनाको एकै पटक यति ठूलो अङ्क, आठ अर्ब लागत बढाउने काम भयो जो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । बढेको यो रकम कुल लागतको आधाभन्दा बढी हो ।
खिलराज सरकारको यो कामलाई नै लेखाको उपसमितिले गलत नियत भनेर देखाएको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यस प्रकारका नीतिगत निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो । यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिन्छ ।’
१४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एकै पटक २१६ मिलियन डलर हुनेगरी लागत बढाउनु सामान्य कुरा होइन । सरकाररको यस्तो चाला देखेर नै चीनको निर्माण कम्पनीले तीन सय पाँच मिलियन डलरमा विमानस्थल बनाउने भनी प्रस्ताव गरेको थियो ।
उपसमिति भन्छ, ‘प्राधिकरणलगायत निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुनको मान्यताविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन बढी लागत थप हुनेगरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ ।’
