काठमाडौं । वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने कुरामा राष्ट्र बैंक खरोरूपमा उत्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कैफियतमा तीनवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने कुरामा राष्ट्र बैंक आक्रामक देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा ती संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट कारबाही गरिएको हो । कारबाहीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राष्ट्रियस्तरको मुक्तिनाथ विकास बैंक, क्षेत्रीयस्तरको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, क्षेत्रीयस्तरकै साल्पा विकास बैंक, राष्ट्रियस्तरको पोखरा फाइनान्स र क्षेत्रीयस्तरको जानकी फाइनान्स छन् ।
स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको थियो । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समितिबाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेकोले ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई गरिएको कारबाहीमा भने राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा दुई वर्षभित्र तोकिएबमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्नसक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकोमा सोअनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुनेगरी वित्तीय स्रोत सङ्कलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरूपले कायम गर्न दिइएका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
क्षेत्रीयस्तरको साल्पा विकास बैंकलाई पनि तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पँुजी पु¥याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक–पटक दिइएका पूर्वनिर्देशनहरूको कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड क) बमोजिम नसिहत दिएकोे छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखरा फाइनान्स कम्पनीलाई भने नगद जरिबाना तिराइएको छ । फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यमान व्यस्थाबमोजिम ४६ हजार सात सय १८ रुपैयाँ २३ पैसा जरिबाना लगाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस्तै पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रविचन्द्र गुरुङको सन्दर्भमा पनि २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरू छ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्तसहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जानकी फाइनान्सलाई पनि मंसिर मसान्तमा न्युनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
