काठमाडौं । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको छाता संस्था गैरआवसीय नेपाल संघ (एनआरएनए)मा देखिएको विवादका कारण फुटको संघारमा पुगेको छ । एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसी समूह र संयोजक तथा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेबीचको विवादका कारण एनआरएनए संस्थाले निरन्तरता पाउँछ वा टुक्रिएर जान्छ भन्ने आन्यौल देखिएकोे हो । अध्यक्ष डा. केसी समूहले घलेको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिलाई आधिकारिक नमान्नुका साथै सचिवालयमा समेत प्रवेश गर्न दिएको छैन ।
डा. केसीले विधानविपरीत घले समूहले गतिवधि गरेको तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)को विपरीत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘हाम्रो मुख्य खम्बा भनेको एनसीसी भए पनि घले समूहले एनसीसीको अधिवेशन नै नगरी आफूखुशी एकता महाधिवेशनको नाममा विधानविपरीत गतिविधि गर्न लागेको छ उनले भने, ‘एनआरएनए विश्वमा उत्कृष्ट संस्था भएकोले कुनै झिनामसिना तथा साना समूहको असुन्तिष्ट र आफ्नो स्वार्थको कारण समस्यामा पर्नु हुँदैन, यसको संरक्षण गर्न आफू सदैव तयार हुँदै आएको छु । हालको समस्या ठूलो होइन ।’
डा. घले नेतृत्वले भने वैशाख २० देखि २२ (३ देखि ५ मे, २०२५)मा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवशेन गराउन लागेकोले कुनै पनि हालतमा नारोकिने बताएका छन् । ‘एकता महिधिवेशनलाई असहयोग गर्यो भने त्यो अदालतका अवहेलना हुने उल्लेख गर्दै एकताको महाधिवेश कसैले रोक्न सक्दैन’, उनले भने, ‘ठूलो अप्रत्याशित प्राकृति विपत्ति वा प्रलय उत्पन्न भएमा अर्को कुरा नत्र एकताको महाधिवेश गर्नमा हामी सहमत छौँ ।’
डा. घलेले एकता महाधिवेशन आयोगना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम अघि बढेको बताए । उनले सर्वोच्च आदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक–पटकको पत्राचारका बाबजुद संघको सचिवालय, एमआईएस प्रणालीलगायतमा पहुँच नभएकोले उच्चस्तरीय समितिले आफैँ वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेकोे बताएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहेको घलेले जानकारी दिए ।
डा. केसी समूहले भने एनसीसीविरुद्धको काम गरेको कारण सचिवालय प्रवेश गर्न समेत नसकेको अवस्थामा एकता महाधिवेशन गराउँछु भन्नु निश्चित समूहले विश्वभर रहेका समूदायमा झुटाको खेती तथा सामान्य नैतिकताको ख्याल नगरी गरिएको काम भनी आलोचना गरेका छन् । ‘घले समूहको कामकारबाही भनेको विधानविपरीत भनेर हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नुभएको छ,’ केसी समूहको एक अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ घले समूह एनसीसीको अधिवेशन नै नगरी आफू खुशी एकता महाधिवेशन गर्नु भनेको विश्व समुदायमा छरिएका हाम्रो सदस्यमाथि भ्रमको खेती गर्नु, यसबाट घले समूहमा समेत नराम्रो असर परेको छ, जसले गर्दा हाम्रो समूहलाई थप हौसला प्राप्त भएको छ ।’
घले समूहको क्रियाकलापको कारण केसी समूहलाई एनआरएनएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई संस्थालाई अझै मजबुत बनाउनका लागि विश्वभरमा हामीहरूलाई सन्देश आएको डा. केसी समूहको भनाइ छ । सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, अधिकांश पूर्वअध्यक्षहरू, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति र एनसीसीहरूको सहभागिताहरूको सहभागित नहुने अधिवेशन एकताको अधिवेशन नभई एउटा समूहको भेला मात्र हुने केसी समूहको भनाइ छ । एनआरएनए परिकल्पनाकारका रूपमा समेत परिचित डा. केसी समूहमाथि विश्वास गर्नेको संख्या ठूलो रहेको छ । करिब एनआरएनएका ९० प्रतिशत बढी सदस्य तथा एनसीसीका सदस्यहरू डा. केसी पक्ष वैधानिक भएको दाबी गर्छन् र उनलाई मात्र एकता महाधिवेशनको अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘वैधानिक केसी समूहका सदस्य हुन त्यसैले हामीहरू उहाँको समूहलाई विश्वास गर्छौँ’, दक्षिण कोरियाका एनआरएनएका एक अधिकारीले भने ।
डा. घले समूहलाई समेत एकीकृत गरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने विश्वास डा. बद्री केसीको छ । सोही प्रयासअनुरूप डा. केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर विवादको बारेमा जानकारी गराएका थिए । जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले विधानसम्मत रूपमा विधिपूर्वक सबै काम गर्न सरकारबाट सहयोग मिल्ने बताए ।
‘विधानसम्मतरूपमा विधिपूर्वक सबै काम हुनुपर्छ, त्यसैले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय जो यस संस्थाको तालुकदार पनि र सरकारको कार्यकारी पनि हो उसले नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर जे–जसो भने पनि पहिले त तपाईँहरू नै मिल्नुपर्छ । संवादमार्फत एउटा मिलनविन्दु खोज्नैपर्छ’, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले एनआरएनए विश्व डायस्पोरामै उत्कृष्ट संस्था भएकोले व्यक्तिगत वा कुनै साना समूहगत असन्तुष्टिका कारण संस्था नै अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने बताएका थिए । ‘तपाईँहरूको अहिलेको समस्याको निकास निकाल्न एनआरएनकै अग्रजहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ, सकेसम्म मिलेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले डा. केसी समूहलाई भने । भेटमा शेष घले नेतृत्वमा आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशनका नाममा विधानविपरीत गतिविधि गर्न लागेको अध्यक्ष डा बद्री केसीले जानकारी गराए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य खम्बा भनेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)भए पनि घले समूहले एनसीसीको अधिवेशन नै नगरी आफू खुशी एकता महाधिवेशनको नाममा विधानविपरित गतिविधि गर्न लागेको छ ।’
उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १०औँ र ११औँ अधिवेशन खारेज भइसकेको दाबी गर्दै डा. केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ एनआरएनएको डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेकाले सबै एनसीसीलाई सोहीअनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले एकता महाधिवेशन छ महिना पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पत्र पठाएको छ । यसपछि एकता महाधिवेशनलाई लिएर थप अन्यौल बढेको छ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले दुवै फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश समेत दिइसकेको छ । त्यस्तै दुई पक्षबीच विवाद हुँदा भने एकता महाविधेशन सार्ने वा रोक्नेका लागि इजलासबाट कुदै आदेश आएको छैन । अब यो मुद्दाले कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने विषय भने अदालतका हातमा रहको छ । वैशाखमा हुने एकता अधिवेशनभन्दा पहिले अदालतको निर्णय आएको खण्डमा भने एनआरएनए एउटा निर्णयमा पुग्न सक्छ नभएको खण्डमा भने दुवै पक्षले लिने दिशानिर्देशमा भर पर्ने देखिन्छ । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) देखिएको विवादका कारण राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने निश्चित रहेको छ । सर्वोच्चले गरेको दुई फैसला र अध्यक्षहरूले लिएको अडानका कारण एनआरएनएसँग आबद्ध संघ तथा पदाधिकारीहरू समेत अन्यौलमा रहेका पाइन्छ ।
डा. केसी समूहले घले पक्षलाई अवैधानिक मान्ने र घले समूह आफूहरू नै वैधानिक भएको भन्दै एकता महाधिवेशन बढाउनु खोज्दा संस्थाले संकट खेप्नु परेको निश्चित रहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थासँग आबद्ध रहेका एक लाख जना बढी सदस्यहरू समेत विवादका कारण विभाजनमा पुग्ने देखिन्छ, त्यसैले एनआरएनका वैधानिक नेतृत्व मानिएका डा. केसीलाई समस्याको समाधान निकाल्न दबाब छ ।
