काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई बिचौलियाको स्वार्थअनुसार नियुक्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले उनलाई अहिले पनि बिचौलियाको मान्छे भनेर चिनिन्छ । कुनै दलका नेताको पुरेतको छोरा र अहिलेका चल्तापुर्ता बिचौलियाको मान्छे भएकै कारण ओझा कुनै योग्यता र अनुभवविना नै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सफल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यस्तो आरोप कुनै सामान्य व्यक्तिले भन्दा पनि उनलाई जुन दलको जोडबलमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो त्यही दलका शीर्ष नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् । यही आरोपका बीचमा पनि एउटा जमातले भने प्राधिकरणमा युवा नेतृत्व आएको र उसले राम्रो काम गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर अहिले प्राधिरणको युवा नेतृत्व ठीक उल्टो अर्थात् ‘वायु नेतृत्व’जस्तो भएको छ । उनी कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण, अनुभव र योग्यताविना नै जसले जे भन्यो त्यही निर्णय गर्ने कारिन्दाजस्तो देखिएका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले यी सबै आरोपलाई आफ्नो कामबाट चुनौती दिनेगरी आफू कुनै पनि बिचौलिया र अमूक शक्तिको स्वार्थअनुसार आएको व्यक्ति होइन, योग्यता र क्षमताको आधारमा सरकारले आफूलाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुपथ्र्यो । तर उनले त्यो गर्न सकेनन् । उनको पहिलो कामबाट नै उनी बिचौलियाकै मान्छे हुन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
अध्यक्ष ओझाले निजी कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा पुलको प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि उनी बिचौलियाकै स्वार्थमा चलिरहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई केही अमूक व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थसिद्ध हुनेगरी कामको जिम्मेवारी नदिनुले पनि ओझा बिचौलियाकै मान्छे हुन् भन्ने कुरालाई थप बल पुर्याएको छ ।
प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पहिलो पटक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने गरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई वैदेशिक रोजगार बीमापुलको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । यस विषयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा समेत परेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालको त्यो गल्तीलाई प्राधिकरणका हालका अध्यक्ष ओझाले सच्याउनु पथ्र्यो । तर उनले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बाइपास गर्नेगरी हिमालयन रि–लाई वैदेशिक रोजगार बीमापुलको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर पहिलो काम नै गलत गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई सामूहिक बीमा कोष र खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो । गत फागुन ४ गते प्राधिकरणमा भएको छलफलबाट दुवै पुनर्बीमकको आपसी सहमतिमा हाललाई वैदेशिक रोजगार बीमालेखबापत प्राप्त रकम जम्मा गर्न सामूहिक बीमा कोषको कोष र खाता हिमालयन रि–लाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । तर यो निर्णय दुवै पुनर्बीमक कम्पनीको आपसी सहमतिको आधारमा भने पनि यसभित्र बिचौलियामार्फत ठूलो रकमको खेल भएको प्राधिकरण कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ को दफा ५ मा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्रत्येक पुनर्बीमकले चार/चार वर्षका लागि पालैपालो कोष प्रबन्धकका रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ ले पालैपालो भने पनि प्राथमिकता र ज्येष्ठता समेतको आधारमा यो जिम्मेवारी पहिलो पटक नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउनु पथ्र्यो । तर प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले यी सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर सरकारी कम्पनीलाई धराशायी बनाएर निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनबमोजिम अबको चार वर्षका लागि हिमालयन रि–ले बीमा पुल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । हिमालयले रि–ले पाएको यो जिम्वेवारीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई आर्थिकरूपमा निकै क्षति हुने देखिएको छ ।
