काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठिन उपसमितिले संसदीय समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सो कुरा बताएको हो ।
सोमबार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई नयाँबानेस्वरस्थित संसद् भवनमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गरिएकोे, स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छवटा निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता (आईए) गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मुख्य सूचीका आधारमा दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनले सो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के–कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संयोजक लिङ्देनले १४ अर्बको लागत अनुमान भएको आयोजनाको २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको विषय र कर छुट दिएको विषयलाई गम्भीरताका सााथ उठाइएको र थप छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको बताए ।
विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्षका साथै विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
उपसमितिले प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले सो विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले व्यापक अनियमितता मात्र नभई लापरबाही, सम्झौताविपरीत तथा नियमविपरीत कामहरू गरेको उल्लेख गरेको छ । विमानस्थलको धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय निदई सम्पन्न गरिएको र धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गा, माटो उक्त धावनमार्गको फिलिङमा नै प्रयोग गरेको देखिएकोले निर्माण व्यावसायीले रोयल्टी तिरी पाँच किलो मिटर परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबबेसको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यसबाट भएको अतिरिक्त फाइदा र अनियमितता गरेको बताइएको छ ।
विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरू, सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेक्केदारको हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड दुई लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आर्थिक प्राविधिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपको साथै सम्झौताविपरीत प्रशस्त काम भएको समितिले ठहर गरेको छ ।
सम्झौताविपरीत मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थलको फ्यासीबिलिटी (एचभीएस) सबै आयोजनाकै जम्मा रकमबाट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर एचभीएसी प्रणालीका लागि छुट्टै अमेरिकी डलर सात लाख ४२ हजार छ सय ५९ को एसी खरिद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को आफ्नै बजेटबाट भुक्तानी गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको छ ।
सम्झौताअनुरूप विमानस्थलभित्र रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्नका लागि अमेरिकी डलर एक करोड छ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ दशमलव ७० डलर भुक्तानी भएको तर काम भएको छैन ।
मुख्य सम्झौताअनुरूप विमानस्थल निर्माणको क्रममा उत्खनन गरेको माटोे, ट्याक्सी–वे, एप्रन, बाँध, नालीहरू भर्नका लागि ४४ लाख ३५ हजार तीन सय तीन दशमलव ४० डलर भुक्तानी गरे पनि काम नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विमानस्थलबाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि अमेरिकी डलर ५४ लाख ९९ हजार पाँच सय ४२ दशमलव ३९ डलर भुक्तानी गरिएको काम भएन अर्थात् बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन र आवश्यक कागजपत्र नै छैन । साथै विमानस्थलबाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र एक सय ५० मिलिमिटरभन्दा बढी मोटाइ नभएका तहमा स्टकपाइलबाट रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोनलगायतमा माटो राख्ने कामका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख २१ हजार ५८ दशमलव २७ डलर भुक्तानी भएकोमा यसमा पनि सम्झौताअनुरूप काम नभएको र कागजपत्र समेत नराखिएको पाइएको छ ।
मुख्य सम्झौताअनुरूप भएको थप रकम अमेरिकी डलर एक करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा थप रकम दुई करोड चार लाख ३६ हजार नौ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर दुई करोड २२ लाख ५४ हजार दुई सय १८ दशमलव २७ डलर अनियमितता भएको समितिले ठहर गरेको छ । सम्झौता मूल्य र उपकरण समावेशको विषयमा मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जे–जे उपकरण चाहिएको छ वा कुनै छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउन पर्ने र त्यसलाई थप खर्च मानिदैन भन्ने कुरा सम्झौतामा रहेको तर थप खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको समितिले जनाएको छ ।
मुख्य एग्रिमेन्टमा भएका विभिन्न आइटमहरू जम्मा रकम अमेरिकी डलर ८५ लाख २४ हजार एक सय ५० घटाएको छ । तर नयाँ आइटमहरू कुल रकम अमेरिकी डलर ८५ लाख २४ हजार एक सय ५० थप गरिएको जुन सम्झौता मान्यताविपरित रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।
निर्देशनका लागि गरेको सिफारिस
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको हो । महालेखा उपरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न समितिले सिफारिस गर्दछ । त्यसैगरी देहायका विषयमा समेत आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपूर्व नै उडान प्रक्रिया नमूना तयार गर्नुपर्नेमा सो विपरीत विमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा मात्र उडान प्रक्रिया नमूना तयार भएको सम्बन्धमा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको साइनोम्याक ग्रुपको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको मूल सम्झौताविपरीत कर छुट सिफारिस गरेको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राविधिकरूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव थियो वा थिएन ?, विमानस्थल सञ्चालन गर्नसक्ने प्राविधिक आधार के–के थिए वा थिएनन् ?, फरक–फरक समयमा भएका सम्भाव्यता अध्ययनमा के–के विषयको अध्ययन गरेर सम्भव÷असम्भव कस्तो निष्कर्ष निकालिएको थियो ?, विमानस्थलको गुणस्तर, निर्माणपूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणको क्रममा कहाँ–कहाँ के–कस्तो त्रुटिहरू भएका थिए ? उल्लिखित समग्र प्राविधिक विषयलाई तथा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर), बोलपत्र आह्वान, ठेक्का तथा उल्लिखित कार्यहरूमा संलग्न अनुसन्धान गरी गैरकानुनी देखिएकोले कानुनबमोजिम क्रममा भएका कामकारबाही तथा उल्लिखित कार्यहरूमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूमाथि विस्तृत अध्ययन, भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य गरेको कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य थिए ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको समितिले विमानस्थल निर्माणको क्रममा संलग्न रहेका पदाधिकारीहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न प्राधिकरणका जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू :–
महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि २०७४ सम्म कार्यरत थिए । २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म महानिर्देशक छन् ।
विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म) र अर्का पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) कार्यरत थिए ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन सिफारिस गरेको छ ।
