काठमाडौं । आन्तरिक रेमिट्यान्सको नाममा अवैध कारोबार गर्ने २१ जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सुधिरराज शाहीका अनुसार अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा विभिन्न मनी ट्रान्सफरका सञ्चालकहरू समेत गरी २१ जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङका ५९ वर्षीय वीरेन्द्रप्रसाद साह, ३१ वर्षीय दिपेन्द्रप्रसाद साह, महोत्तरीका २४ वर्षीय श्रवणकुमार साह, सप्तरीका ३२ वर्षीय तारालाल यादव, ३५ वर्षीय रामविलास साह तेली, ३२ वर्षीया ममताकुमारी साह, ३१ वर्षीया शुसिलाकुमारी साह, २२ वर्षीय शम्भु मेहता, सर्लाहीका २५ वर्षीय हरेराम महतो, धनुषाका ३१ वर्षीय निरोजकुमार महतो, ४५ वर्षीया अलितादेवी महतो, ३५ वर्षीय प्रकाश सिंह, २७ वर्षीय अरुणकुमार साह, ४४ वर्षीय सञ्जिवकुमार महतो, पर्साका २६ वर्षीय प्रदिपकुमार साह, ३२ वर्षीय विकर्णजंग राणा, ३८ वर्षीय सलमा खातुन, नवलपरासीका २२ वर्षीय राजकमल लोनिया, ४३ वर्षीया भीमकुमारी गुरूङ, ३४ वर्षीय गणपति पाण्डे र चितवनका ६४ वर्षीय गोविन्दप्रसाद आचार्य छन् ।
सीआईबी प्रवक्ता शाहीका अनुसार आन्तरिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणबापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक विप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली)लगायतमा उनीहरूको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ ।
‘अवैध कारोबारबापत प्राप्त गरेको गैरकानुनी रकमलाई डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा नेपालमा रहेका बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्नको लागि मनी म्युलको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम खातामा प्लेसमेन्ट गर्ने गरेको, विभिन्न रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न अनुमति लिएका मनी ट्रान्सफर प्रालिहरूले उक्त डिजिटल वालेट कम्पनीहरूमार्फत ई–मनि बनाई सो रकमलाई रेमिट्यान्सबापत भुक्तानी पाउनुपर्ने विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरूका नेपालमा रहेका आफन्तहरूको खातामा ट्रान्सफर गरी रेमिट्यान्सबापतको रकम हिसाब मिलान गरेको समेत खुल्यो’, प्रवक्ता शाहीले भने ।
उनीहरूले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार एक सय सात रुपैयाँबराबरको कारोबार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको र उनीहरूउपर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता शाहीले दिए । पक्राउ परेकाहरू एउटै मितिमा पक्राउ परेको नभई फरक–फरक मितिमा पक्राउ परेको सोहीअनुसार सबैको म्याद थप गर्ने काम भएको शाहीले जानकारी दिए । कसैको पाँच दिन, कसैको सात दिन म्याद थप गर्ने काम भएको भन्दै उनले पक्राउ परेका सबै व्यक्तिहरू सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हुन्डी कारोबार गरेका आधारमा पक्राउ परेका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनले हुन्डीलाई नचिन्ने भएकाले पनि उनीहरूको कारोबारलाई आन्तरिक रेमिट्यान्स भनिएको शाहीले बताए ।
