काठमाडौं । व्यवसायीले बजार पठाउने सामानको लेबलमा अनिवार्यरूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिलगायत छ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान लागू गरेको छ । गत चैत २० देखि विभागले सो प्रावधानलाई अनिवार्य लागू गरेको थियो । सो प्रावधान लागू भएपछि व्यवासायमा जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै व्यवसायीले वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको नेतृत्वले मंगलबारमन्त्री भण्डारीलाई भेटेको थियो । भेटमा अग्रवालले एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । वर्तमान सरकारले व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनमा रहेका कमीकमजोरी हटाउन गरेको पहलबाट लगानीकर्ता र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेका बेला वस्तुको लेबलमा अनिवार्यरूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर अप्ठ्यारो पारिदिएको उनले गुनासो गरे । साथै, उनले सो व्यवस्था हटाउन माग गरे ।
ढुवानी भाडामा एकरुपता नभएको, वस्तुको ढुवानी भाडा प्रतिस्पर्धा, बाटोघाटोको सुविधा, मौसमी अवस्था र इन्धनको मूल्यजस्ता कुराका आधारमा तय हुने हुँदा आयातकर्ता वा उत्पादकलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न निकै कठिन हुने उनको भनाइ थियो । लागतका आधारमा दुई÷तीन थरी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र सोअन्तर्गतका नियमावलीहरू मौन रहेको उनले बताए । दुर्ई÷तीन थरी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न पाएको खण्डमा पनि कुन वस्तु कुन बेला कुन ठाउँमा कति माग हुन्छ, उत्पादक वा आयातकर्तालाई थाहा नहुने हुँदा यो काम नै कठिन हुने उनले बताए ।
त्यसैगरी लेबल लगाउँदा कुन इकाइमा लगाउने भन्ने पनि कानुनमा स्पष्ट नभएको, विदेशबाट आयात भई आउने कतिपय वस्तुको इकाइमा लेबल टाँस्न सम्भव नहुने र नेपालजस्तो सानो बजारमा आपूर्ति गर्ने वस्तुमा प्याकेजिङकै बेला लेबल लगाइदिन विदेशी उत्पादक र निर्यातकर्ताले नमान्ने गरेको व्यवसायीहरूले मन्त्री भण्डारीलाई बताएका थिए । भन्सार कार्यालयहरूले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यलाई आधार बनाउने गरेको अवस्थामा बढी ढुवानी भाडा लाग्ने ठाउँका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमाको एमआरपीलाई आधार मानेर वस्तु जाँचपास गर्न खोजेको खण्डमा व्यवसायी त्यस्तो वस्तु भन्सारबाट छुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको दाबी थियो ।
वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्दा ढुवानी खर्चबाहेक अन्य कुराको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा यो आफैँमा जटिल हुने र यसले व्यवसायको लागत बढाउने भन्दै उनीहरूले खानेकुरा, औषधि र आधारभूत आवश्यकताबाहेक अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर जवाफमा मन्त्री भण्डारीले एमआरपीको प्रावधान अनिवार्य गर्ने बताए । व्यवसायमा जटिलता थप्ने केही विषय रहेछन् भने तीनलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमआरपीको प्रावधान नहटाउने बताए । व्यवसायका जटिलता कम गराउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले थुप्रै कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्दाका कठिनाइमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बुँदागतरूपमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
