काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिमा उमेर हद नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गभर्नरलगायत अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिमा उमेर हद नहटाउन सरकारलाई यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले पुनः निरन्तरता दिएको हो ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको सयुुक्त इजलासले यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि गभर्नर पदको लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा गभर्नरको दौडमा रहेका केही पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गरी मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएकाले उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरिएको थियो । सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यही चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि अहिले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहने गरी अर्थविद् विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर भट्टराई गर्भनर नियुक्तिको विषयमा चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिक भएको र समितिको बैठक नै बस्न नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै गत साता राजीनामा दिइसकेका छन् ।
