काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भावी योजना र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि श्वेतपत्र जारी गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको श्वेतपत्र जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्राधिकरण पाँच अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आगामी दिनमा प्राधिकरणको भावी योजना बनाउन श्वेतपत्र जारी गरेको बताए । ‘आगामी दिनमा प्राधिकरणको भावी योजना बनाउन, आफ्नो कार्यकालमा हुने कामको मूल्याङ्कन गर्नका लागि श्वेतपत्र जारी गरिएको हो’, उनले भने, ‘मैल कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पनि यो अत्यन्त आवश्यक थियो ।’
सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड र पाँच अर्ब २६ कराड नोक्सानी छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नौ अर्ब ४८ करोड नाफा भएको तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफानोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल पाँच अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा प्राधिकरण रहेको उनको भनाइ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बुँदाहरूमध्ये संस्थाले सात अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र चार अर्ब ७२ करोड आम्दानी बढी लेखाङ्कन गरेको तथा २९ अर्ब ९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिएको र यसमा सम्भावित दायित्व समेतबापत हुनआउने नोक्सानी संलग्न नरहेको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब छ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये स्थिर सम्पत्ति दुई खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ । त्यसैगरी, करिब दुई खर्ब २० अर्बबराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ठेक्कापट्टाअन्तर्गत ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको शाक्यले बताए । नगद अभाव हुँदा भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘दिनहुँ भुक्तानी माग गर्दै बिलहरू आइरहेका छन्, भुक्तानी नगरे ब्याज र जरिबानाको ताकेता गर्छन्’, उनले भने, ‘प्राधिकरणको खातमा नगद छैन, त्यसैले अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।’
शाक्यले १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नगरी आयोजनाहरू अघि बढाउँदा अहिले प्राधिकरणका नगद समस्या देखिएको शाक्यको दाबी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको कैफियत र नेविप्राले तयार गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण आदिमा मुलभूतरूपमा फरक पर्न गएकोले यस संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने प्रस्तुत तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कायम गर्ने हेतुले प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्याङ्कनलगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । डीडीएपश्चात् प्राप्त वास्तविक वित्तीय विवरणसहितको प्रतिवेदन यस स्वेतपत्रको अनुक्रममा जारी हुनेछ ।
श्वेतपत्रमार्फत प्राधिकरणको विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत पालिकामा र ९५ वडाहरूमा पुगेको जानकारी गराइयो । घर संरचनाका आधारमा ९१ दशमलव ४१ प्रतिशत र परिवार संख्याका आधारमा ८४ दशमलव ६२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत साउनमा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण पुगेको जनाएका थिए ।
२०८१ माघसम्म प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या ५५ लाख ८६ हजार पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । घिसिङले प्राधिकरण र सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक संख्या पुगेको बताएका थिए । २०८१ माघसम्म प्रसारण प्रणालीमा तीन दशमलव ३८ प्रतिशत र वितरण प्रणालीमा नौ दशमलव २१ प्रतिशत चुहावट रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वर्षयाममा २६ सय ४८ मेगावाट र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३३ सय १६ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुक्खायाममा ७९१ मेगावाट र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७२८ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने समेत श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच शाक्यले असुल गर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा छुट नदिने बताए । उनले बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिकरूपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने र पहिलो खण्ड तथा तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अरु असुल गरिने बताए । प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतातर्फ २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म छ अर्ब ११ करोड तथा तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म नौ अर्ब एक करोड र चक्रीय जरिबाना रकम छ अर्ब ९० करोड रहेको जारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
