काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित अवस्थामा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएको र ऋण असुलीका लागि आफैंले धितो सकार्नुपर्ने अवस्थामा बैैंकहरू छन् । जसले गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर गएको देखिन्छ । लिलाम भएको सम्पत्ति बिक्रीको लागि सूचना जारी गरेको भए पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको बैंकर बताउँछन् ।
एउटा धितो लिलाम गर्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि बिक्री नभएपछि बैंकहरू उक्त धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरूको खुद मुनाफामा असर परेको छ । जस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि सरकारको साथ खोजेका छन् । उनीहरूले राज्यबाट नै छुट्टै निकाय सञ्चालन भई गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
शुक्रबार सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बैंकहरूमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने विषय समेटेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको लागि यो सुखद हो । यसलाई सरकारको राम्रो कामको सुरुवातको रूपमा लिनुपर्ने बैंकर बताउँछन् । तर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्य त्यति सहज भने छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै मात्र गैर बैंकिङ सम्पत्ति भएको भए त्यसलाई त्यति ठूलो समस्याको रूपमा मान्नुपर्ने थिएन । तर अहिले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति आधा खर्ब नजिक पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ र औसत खराब कर्जा चार दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने औसत खराब कर्जा तीन दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको यो तथ्याङ्कको मात्र तुलना गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जाको ग्राफ कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र कुल ३६ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ भने खराब कर्जा चार दशमलव ७३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति २० अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने खराब कर्जा तीन दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वटा विकास बैंकहरूमा पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म तीन अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ भने कुल खराब कर्जा पाँच दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूमा दुई अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुँदा तीन दशमलव ६१ प्रतिशत कर्जा खराब रहेको थियो । सञ्चालनमा रहेका १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ भने कुल खराब कर्जा १२ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूमा एक अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुँदा नौ दशमलव १८ प्रतिशत कर्जा खराब रहेको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा दुवै दिन दुई गुणा रात चौगुणा भनेजसरी बढिरहेको छ । यो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकै भरमा बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन हुनेमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन ।
स्मरण रहोस्, विसं २०७२ साल असोज १९ गते संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको समयमा उनको पहिलो निर्णय नै तुइन विस्थापन थियो । पाँच वर्षअघि अर्थात् हालका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पदमा बहाल हुँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी शर्मा ओली नै थिए । त्यो समयमा पनि ओलीले त्यतिबेलाको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुलमा रुपान्तण गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी र ती घोषणाहरू अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । अहिले राष्ट्रपति फेरिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली नै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा तयार भएको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तुइन विस्थापन गर्ने कुरा अघि सारिएको छ । घोषणा भएको एक दशक बितिसक्दा पनि विस्थापन नभएको तुइन विस्थापन गर्न अझ कति समय कुर्नुपर्ने हो । तर बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा यही तुइन विस्थापन गर्ने नाराजस्तो नहोस् । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि ठोस योजना र कार्यदिशासहित काम होस् । बैंकहरूलाई निरन्तर टाउको दुखाइको विषय बनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको टुङ्गो लागोस् ।
नेप्सेको पुनर्संरचना हुने
सरकारले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले शुक्रबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसको पुनर्संरचना गर्न सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर संख्या घटाउनु पर्छ । हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको नौ दशमलव पाँच, कर्मचारी सञ्चयकोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३, लक्ष्मी सनराइज बैंकको पाँच, प्रभु बैंकको पाँच र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाफर्त धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।
