काठमाडौं । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको छाता संस्था गैरआवसीय नेपाल संघ (एनआरएनए)मा देखिएको विवादको कारण औपचारिकरूपमा फुटेको छ । एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले शनिबार काठामडौंमा एकता महाधिवेशन गराएसँगै एनआरएनए औपचारिकरूपमा फुटेको हो ।
शनिबार काठमाडौंको महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनस्र्थापित भएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराएको हो । एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै गैरआवसीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन भएको बताइन् । महाधिवेशनमा जोडिन सबैलाई आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी एउटा मात्रै एनआरएनएलाई चिन्छौँ । मेरो मन्त्रालयलले यसलाई नै चिन्छ, सबै यसमा जोडिनुहोस् । अलग–अलग हुँदैन यो नै आधिकारिक हो ।
मन्त्री राणाले एनआरएनएको साथीहरूको सहमति नभए आफू महाधिवेशनमा नआउने बताएको भन्दै सहमतिका लागि आरकेजी, महेशजी र केशवजीले देखाएको उदारतालाई सम्मान गर्दै आफू आएको बताइन् । उनले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप नै महाधिवेशन भएको समेत बताइन् । ‘सर्वोच्चको आदेश भएसँगै परराष्ट्र औपचारिक निर्णय गरी शेष घलेलाई महाधिवेशन गराउन जिम्मा दिएको हो । हामीले दिएको सुझावअनुसार आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । यो एनआरएनएको एकताको लागि हो । अदालतले पनि मिलेर नै जान बनेको छ । तपाईँहरू मिल्ने भए आउँछु भनेको हो’, उनले भनिन्, ‘यसमा धेरै राजनीति छिराउनु हुँदैन । तपाईँहरू आफ्नो भातृसंस्थामा राजनीति गर्नुस् । तर, एनआरएनएमा आएर नगर्नुस् ।’
यता घले नेतृत्वले महाधिवेशन सञ्चालन गर्दा एनआरएनएका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीलगायतका समूहहरूले भने महाधिवेशन पूर्णरूपमा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष डा. केसी समूहले घलेको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिलाई आधिकारिक नमान्नुका साथै सचिवालयमा समेत प्रवेश गर्न नदिएको अवस्थमा महाधिवेशन भएको हो । महाधिवेशन अवैधानिक भएको बताउँदै उनले यसमा एनआरएनएको संलग्नता नरहेको बताएका छन् । ‘११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको संलग्नता नरहेको महाधिवेशन वैधानिक होइन’, उनले भने, ‘अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फीरूपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा लिन सक्दैन ।’
केसी समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र विधानअनुसार सञ्चालित संस्था हो । स्वयम् नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय यस संघको तालुकदार निकाय हो । तर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ‘एकता महाधिवेशन’को नाममा २०८२ वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको संलग्नता नरहेको जानकारी गराइएको छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तालुकदार मन्त्रालय स्वयम्ले २०२५ मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फीरूपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा लिन सकिँदैन’, अध्यक्ष केसीले भने ।
अध्यक्ष केसी समूहले सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदा गरिने महाधिवेशन एकता नभई फुटको भेला हुने दाबी गरेको छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५ मा) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ । आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सीमित हुने उनले बताए ।
घले नेतृत्वको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सहभागिता समेत जनाएको छैन । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक राम प्रताप थापासहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये छ जना सदस्यहरूले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् भनी उनीहरू महाधिवेशनमा सहभागी पनि भएका छैनन् ।
संस्थापक थापाले व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह वा रणनीतिक लाभका लागि संस्थाको विधान मिचेर आयोजना गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा भेलामा आफ्नो सहमति नहुने बताएका छन् । उनले नेपालको समृद्धिको दूरदृष्टि लिएर स्थापित भएको एनआरएनएले आफ्नो २२औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको यो महत्वपूर्ण मोडमा संस्थाभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिले आफूलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको बताए । ‘संघको आन्तरिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक एकता फैसला र त्यसपछि साउन महिनामा आएको अर्को आदेशलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला दुर्भाग्यवश ती निर्णयहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तोडमोड गरी व्याख्या गरिनु अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
साथै संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्ने बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली संघ स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्छ त्यसको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनको आवश्यक छ’, उनले भने ।
यसअघि पनि अध्यक्ष डा. केसीले विधानविपरीत घले समूहले गतिवधि गरेको तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)को विपरीत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नु आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘हाम्रो मुख्य खम्बा भनेको एनसीसी भए पनि घले समूहले एनसीसीको अधिवेशन नै नगरी आफूखुशी एकता महाधिवेशनको नाममा विधानविपरित गतिविधि गर्न लागेको छ उनले भने, ‘एनआरएनए विश्वमा उत्कृष्ट संस्था भएकोले कुनै झिनामसिना तथा साना समूहको असुन्तुष्टि र आफ्नो स्वार्थको कारण समस्यामा पर्नु हुँदैन, यसको संरक्षण गर्न आफू सदैव तयार हुँदै आएको छु । हालको समस्या ठूलो होइन ।’
यता उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १०औँ र ११औँ अधिवेशन खारेज भइसकेको दाबी गर्दै अध्यक्ष डा. केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको दाबी गरिएको छ । अर्कोतर्फ एनआरएनएको डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेकाले सबै एनसीसीलाई सोहीअनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै घलेले शनिबारको महाधिवेशन गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिँदै २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश र घलेको महाधिवेशनका कारण संघ फुटेको हो ।
