यो सन्दर्भ हो विद्युत् प्राधिकरण नाफामा हो कि घाटामा भन्ने । किनभने प्राधिकरणको १९ अर्व यताउता भएको देखिएको छ ।
यसअघिका कार्यकारी प्रमुखले ‘विद्युत् प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा छ’ भनेका थिए । यो संस्थालाई नाफामा लगेकै कारण उनले देशव्यापी वाहीवाही पनि पाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उनी पदमुक्त वा निवर्तमान हुनासाथ प्राधिकरण पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको देखियो ।
यहीबाट प्रश्न उठेको हो, निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वहालमा रहेका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमध्ये राष्ट्रलाई कसले ढाँट्यो ?
ढाँटिएको रकम पनि सानो छैन । हालै मात्र अपदस्थ भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा छ भनेको ठाउँमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको देखाएका छन् । एउटा सरकारी संस्थाका लागि झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ यताउता भएको अवस्था सामान्य होइन ।
यो ठाउँमा नाफामा रहेको भनिएको १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हराएर त्यसमा पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा परेको देखिनु भनेको डरलाग्दो हेराफेरी हो । यसमा प्राधिकरणका यी दुई कार्यकारी निर्देशकमाथि राज्यले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दैै प्राधिकरण घाटामा रहेको उल्लिखित अङ्कको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । हालै मात्र हटाइएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि पदमा नै रहेका बेला १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेको दाबी गरेका हुन् ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणलाई उल्लिखित रकमको नाफामा रहेको देखाउँदै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने उद्घोष गरेका थिए । यदि उनले देखाएको नाफाको यो अङ्क गलत हो भने प्राधिकरणको सेयर लिने सर्वसधारण पनि कार्यकारी प्रमुखबाटै ढाँटिए ।
नाफामा रहेको भनेर सर्वसधारणमा सेयर प्रस्ताव भएपछि नयाँ नियुक्ति पाएका कार्यकारी प्रमुखले नै पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेका भनेर सार्वजनिक तहमा नै बताएको अवस्था पनि सामान्य होइन ।
उल्लिखित प्रकरणमा पुराना र नयाँ कसले हो एक जना कार्यकारी निर्देशकले त झुट बोलेकै हुन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य पनि त्यतिकै संवेदनशील भएन भने अनर्थ हुनसक्छ । राज्य संवेदनशील हुनु भनेको यति ठूला जिम्मेवारी सुम्पिएका पदाधिकारीबाट राष्ट्रलाई ठाडै ढाँटिएको कुरा पत्ता लाउनु हो ।
नवनियुक्त नेतृत्वले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाका बारे गएको हप्ता जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा नौ अर्ब ४८ करोड छ । तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा भने हालसम्म पाँच अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको देखिएको हो ।
निवर्तमान कार्यकारी प्रमुखको प्रतिवेदनअनुसार भने २०७२/०७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेकामा गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको देखाइएको थियो ।
राज्यको आयव्ययको हिसाब राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यलयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सात अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखाङ्कन भएको छ । यो भनेको कुल नोक्सानीको अङ्क १२ अर्बको हाराहारीमा पुग्नु हो ।
प्राधिकरणले हालै जारी गरेको स्वेतपत्रअनुसार २०८१ फागुनसम्मको प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौता मात्रै २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणको निवर्तमान नेतृत्वले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौता करिब छ अर्ब रहेको दाबी गरेको थियो । महालेखा आफैँले असूल गर्न बाँकी रहेको यस्तो रकम २२ अर्ब रहेको भनेको थियो । अहिले प्राधिकरण आफैँले साढे २३ अर्ब बाँकी रहेको देखाएको छ ।
श्वेतपत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौताको चित्र यसरी देखाइएको छ–पहिलो खण्ड: (२०७२ साउनदेखि पुससम्म): एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ । दोस्रो खण्ड: (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): छ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ । तेस्रो खण्ड: (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): नौ अर्ब एक करोड रुपैयाँ । चक्रीय जरिबाना रकमः छ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ।
माओवादीको तत्कालीन सरकारले अनेक जालझेल गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका प्रयोगकर्ताबाट असुल हुनुपर्ने उल्लिखित रकमबाट घटाएर करिब छ अर्बको हाराहारीमा तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा उल्लिखित यो रकम नतिर्दा वा तिरे पनि न्युन रकम मात्रै तिरे पुग्नेगरी आयोग बनाइएको थियो । त्यही आयोगले छ अर्ब तिरे पुग्नेगरी प्रतिवेदन दियो । विद्युत् प्राधिकरणको राजस्वका सन्दर्भमा यस्तो आयोग बनाउनु नै शंकास्पद रहेको भनेर त्यसैबेला विवाद उठेको पनि हो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका प्रयोगकर्ता र तत्कालीन सरकारको मिलेमतोमा २२ अर्बको बक्यौताबाट छ अर्बमा झारिएको विषय अहिलेसम्म विवादित नै छ ।
तर प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले भने असुल हुनुपर्ने बक्यौता २३ अर्ब बढी रहेको भनेर देखाएपछि अब यो विवाद टुङ्गिएको जस्तो देखिन्छ । महालेखाले पनि २२ अर्ब असुल गर्नू भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
यसरी अघिल्लो सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वमार्फत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ यताउता पार्न लागेको विषयबाट यतिबेला पर्दा उठ्न लागेको देखिँदैछ । यदि अघिल्लो हप्ता मात्रै जारी भएको स्वेतपत्र सत्य हो भने यो विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले नै असुल गर्नुपर्ने बाँकी बक्यौतातर्फको रकम ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको देखाएको र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौता मात्रै २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको भनेपछि यसलाई घटाउन र अनेक बहानामा माफी मिनाहा गर्न लागिएको विषयले नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरको अवस्था प्रकट भएको छ ।
निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको देखाएका थिए । घिसिङका अनुसार प्राधिकरण त्यसयता भने निरन्तर नाफामा छ । विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानी बढ्दा नाफा बढेको उनको दाबी रहँदै आएको थियो ।
तर हालै नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखले जारी गरेको श्वेतपत्रले भने पाँच घाटामा रहेको देखाएको छ । यसले नाफा भएको भनिएकोे १३ अर्ब हाराहारीको र घाटा भएको भनिएको पाँच अर्ब हाराहारीको रकम जोडिँदा १९ अर्ब यताउता भएको देखिन्छ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौताको २३ अर्बबाट त्यसबेला छ अर्बमा झारिएको र यहाँ उल्लेख भएको नाफा हो कि नोक्सान भन्नेबाट यताउता हुनलागेको १९ अर्बबारे सरकारले तत्कालै छानबिन गरोस् ।
