काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियत दरको कर्जा वितरणका लागि करिब पाँच महिना लगाएर साढे छ सय बढी स्टार्ट–अप उद्यम छनोेट गरेको छ । प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि छ सय ६१ वटा स्टार्ट–अप उद्यम छनोट गरेको हो । छनोट भएका स्टार्ट–अप उद्यमले वाणिज्य बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणपछि वित्तीय सहयोग प्राप्ति तथा कर्जा प्रवाहको लागि योग्य उद्यमहरूको छनोट गरिएको जानकारी दिए । वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नका लागि एक हजार ७३ वटा उद्यम परियोजनाले प्रस्तुतीकरण गरेकोमा छ सय ६१ वटा छनोट भएका हुन् । छनोट भएकाहरूले अब आफूनजिक रहेका वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिनसक्ने उनले बताए । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्टार्ट–अप उद्यमको प्रक्रिया अघि बढाइएको र अब अन्तिम चरण अर्थात् कर्जा प्रवाहमा पुगेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले चार महिना लगाएर छनोट भएका स्टार्ट–अप उद्यमीहरूको व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण सम्पन्न गरेको थियो ।
व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सकिएपछि अब वित्तीय सहयोग प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले स्टार्ट–अप उद्यमका लागि वित्तीय सहयोग तथा कर्जा प्रवाहको लागि वाणिज्य बैंक तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।
‘अबको काम भनेको कर्जा प्रवाहको लागि हो’, गुप्ताले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक मूल्याङ्कन गर्ने तथा छनोट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि कर्जा लिन सक्नेछन् ।’ अबको उद्यमको वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम वाणिज्य बैंक र कोषले गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । दुवै संस्थाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उद्यमहरूले कर्जा लिन सक्नेछन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै कर्जा वितरण गर्ने तयारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छ ।
सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमका लागि कर्जा दिन यस आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘बजेटमार्फत विनियोजन गरेको उक्त रकम चालू आवमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, सोही कारण प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो, अब कर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, निर्देशक गुप्ताले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको लागि छनोट गरेसँगै उद्यमीहरूले कर्जा प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । विनियोजत बजेट चालू आवमा पनि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै उद्यमीहरूले कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए । एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्यमका लागि प्रशासनिक खर्च अर्थात् कार्यक्रम परिचालन खर्चबाहेक अन्य खर्च भने कर्जा प्रवाहमा हुने निश्चित रहेको छ । कर्जा प्रवाहमा कति रकम खर्च हुन्छ ? भन्ने विषय अहिले तत्काल भन्न नसक्ने अवस्था नरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम प्रस्तावहरूमध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइललगायतका क्षेत्रका परेको थियो । उक्त प्रस्तावहरूमध्ये योग्यका लागि छनोट गर्दै प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध निकायले अघि बढाएको हो । प्रतिष्ठानले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म स्टार्ट–अप उद्यम परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि पुसमा व्यवसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य उद्यमहरू छनोट गरेको थियो भने हाल आएर कर्जा प्रवाहका लागि योग्य उद्यमहरू छनोट गरेको हो । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरूप प्रस्ताव माग गरेको र प्रारम्भिक चरण, व्यवसायिक चरण हुँदै वित्तीय चरण छनोटको लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । कार्यविधिअनुरुप स्टार्ट–अप कर्जाको हकमा भने कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
स्टार्ट–अप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवाशुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनोट भएको खण्डमा उनीहरूले पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नेगरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्रहरू अर्थात् कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन तोकिएको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत तोकिएको छ । उद्यमका लागि चालू आवको लागि एक अर्ब गत आवमा भने २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
