काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय समितिले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरेको छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर नियुक्ति भएको ढिलासुस्ती र अनेकौँ टीकाटिप्पणीले राष्ट्र बैंकको गरिमामै आँच पुग्यो भन्दै अविलम्ब गभर्नर नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन् ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तथापि, केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पदावधि सकिएको एक महिना बितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानुनको पालनामा सरकारको उदासीनता रहनु लज्जास्पद विषय हो । वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्था, वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जालगायत खस्किँदो अवस्थाले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा आशंका बढाएको र मुलुकमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सामान्य निर्णयबाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहजरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवं क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ । ‘यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको यस संघको बुझाइ रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो मर्यादित तथा संवेदनशील पद राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग भएको र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले उक्त दाउपेचलाई सघाएको भन्ने टीकाटिप्पणी विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिकरूपमा प्रसारण हुने गरेकाले बैंकको गरिमामा समेत आँच पुगेको छ । ‘यस अवस्थामा बैंकको वर्तमान नेतृत्वलाई यथाशीघ्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी केन्द्रीय बैंकको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न यस संघ अनुरोध गर्दै यथाशीघ्र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरी बैंकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
