जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन ।
सुरुमा सरकारको दबाबमा मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अघि बढइएकोमा अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै मुद्दा दायर भएको हो । बालमन्दिरको जग्गा नियमविपरीत बृहस्पति विद्यासदनलाई भाडमा दिएर संस्थालाई ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीहरूले ठगी गरी ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ पाँच पैसा हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै सोहीबराबर बिगो समेत कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
सिंहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन सदस्य एवं स्रोत तथा परिचालन उपसमितिका संयोजक कृष्णशंकर साह, बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियार प्राप्त महासचिवद्वय श्यामकुमार आले र सुवासकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । संगठनकै तत्कालीन महासचिव रामकाजी गुरुङ, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उपकोषाध्यक्ष दिपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, सोही विद्यालयका तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, सञ्चालक श्रद्धा संघाई, सञ्चालक अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ र ४ नं बमोजिम तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोजिम ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । उक्त महलअनुसार ७ वर्ष कैददेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था छ । ‘नेपाल बाल संगठनलाई ठगी गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको बिगो ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ पाँच पैसा र साबिक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम प्रतिवादीहरू रीता सिंह, तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ, प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कीर्तिप्रसाद पाण्डेबाट पीडित नेपाल बाल संगठनलाई दिलाई भराई पाउन माग दाबी लिइएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०८१ वैशाख २७ गते बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेकोमा बयानपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान सकेर माघ दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेकोमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै फाइल जिल्लामा पठाएको थियो ।
विसं २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बालमन्दिरका नाममा एक सय १९ रोपनी १२ आना तीन पैसा जग्गा राखेको थियो । सोमध्ये धेरैजसो जग्गा विभिन्न सरकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेको र त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मन्दिरको २९ रोपनी चार आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएपछि विवाद बढेको थियो । ५९ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भए पनि समयावधि सकिनुभन्दा १७ वर्षअघि नै २०७२ सालमा थप ४३ वर्षका लागि अर्थात् विसं २१३१ सम्मका लागि सो जग्गा लिजमा दिइएको थियो । विनाप्रतिस्पर्धा २९ रोपनी चार आना जग्गा बृहस्पति स्कुलले लिजमा लिएकोमा सम्झौता अवधि नसकिँदै थप ३८ वर्षका लागि विनाप्रतिस्पर्धा नवीकरण गरिएको थियो ।
कौडीको भाउमा मिलेमतोमा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा लगाई अपचलन गरी व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुनेगरी लिजमा लगाइएको आरोपमा उजुरी परेपछि उक्त घटना बाहिर आएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पठाए पनि राजनीतिक आडमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लागेको थियो ।
