काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेट–वे सिस्टम खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २५ गतेको फैसलाबाट तत्कालीन बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले २०८० असोजमा मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल र रामशरण गायकसहितका नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो भने सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, निर्देशक तथा उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ साथै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतले पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो जरिवाना असुलीको सजाय सुनाएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विषयसमेत भएकोले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने नगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्ने निर्णय गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सिस्टमको करार सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पन्न नहुँदै परामर्शदाताबाट बिल पेस गराई प्राविधिकहरुबाट कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा दाखिला प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको देखिएको, सेवा खरिद गरेको दुई वर्षपछि भुक्तानीको लागि टिप्पणीलगायतको कागजात पेस गरी कानुनको प्रतिकूल हुने गरी भुक्तानी दिएको देखिएको, खरिद गरिएको र सिस्टम हालसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनहरुबाट समेत देखिएको आरोप छ । जस कारणबाट नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी.२३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरे उल्लेख छ । गराएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानी नोक्सानी गरे÷गराएको सम्पत्ति असुलउपर हुन मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले एक वर्षअघिको फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
