काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको फँडानी बढेको बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन सम्बर्द्धन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको सालघारीको फँडानी अनेक नाममा बढिरहेकाले त्यसलाई कडाइका साथ रोकिने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पानी पार्नका लागि सालजस्ता अग्ला रुखहरूको महत्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने बताए । ‘हरियो वन नेपालको धन’को नारा पुरानै भए पनि धनको रूपमा वनको सदुपयोग हुन नसकिरहेको बेला आफूहरूले सुरु गरेको उनले बताए । ‘अहिले हामीले एउटा संकल्प लिएका छौँ, वनको विनाश हुन नदिएर सौर्यमण्डलको सार्थकताका लागि वन संरक्षण गरेर कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ’, उनले भने, ‘वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ । अब यसको विस्तारमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ । वनको व्यावसायिक उपयोगका लागि हतार पनि नगर्ने र ढिलो पनि नगर्ने नीति लिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वातावरणका लागि पनि योगदान गर्नुपर्ने विषय भएकाले अब वन सवलीकरण गर्ने र बुट्यानहरूलाई पनि सघन वनमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि र वनको अधिकृत मिलेर फलफूल खेतीमा जोड दिन सकिने भन्दै उनले हिमाली भेगमा प्रशस्त जैतुनको खेती गर्न सकिने भएकाले पारस्परिक सहयोग बढाएर वन संरक्षण गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्ग अग्रसर हुन आग्रह गरे । किसानहरूलाई पशुपालनमा प्रेरित गर्दा नवीकरणीय वनलाई सहयोग हुने र चरिचरजनको विस्तार गर्दा वन र कृषिको पर्यावरणलाई जोड्न सकिने उनले बताए ।
यस्तै, उनले बाघको संख्या अब बढाउनु पर्दैनभन्दा आफूलाई वातावरणविरोधी भनेर आरोप लगाइएको गुनासो गरे । ‘मैले बाघको संख्या अब बढाउनु पर्दैनभन्दा वातावरणविरोधी भयो भनेर नबुझीकन टिप्पणी पनि गरियो । खान नपाएपछि उसले मान्छेलाई आक्रमण गर्छ । फोटाका बाघ हेरेर यसले केही गर्दैन भनेर हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा बाघ संरक्षण गरेका छौँ । वनको छेउमा बस्नेलाई यसको पिरमर्का थाहा छ । वातावरणको संरक्षण मानव जातिका लागि हो । मानव जाति नै असुरक्षित भएर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनलाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने बताए । वनलाई उत्पादनमुखी संरक्षण अभियानमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार वन व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले तीनै तहले आफ्ना अधिकारमा क्षेत्रमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भए पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेकाले नीति पुनरावलोकन गरेर समस्या समाधान गरिने उनले जानकारी दिए । ‘आफ्नै आन्तरिक काठको उपयोग, वन डढेलो र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । वनविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।
वन राज्यमन्त्री रूपा विकले विज्ञानमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट पन्छिन नहुने बताइन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनले जनसहभागिता पनि बढेको उनको भनाइ थियो । नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले नेपाल वन प्राविधिक परिषद्को स्थापनाको माग गरे । डिभिजन वन कार्यालयलाई अर्धन्यायिक निकाय भने पनि न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त गर्न उनले आग्रह गरे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वनलाई पैसासँग मात्र जोडेर हेरे वातावरण र संस्कृति दुवै नाश हुने बताए । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख (सहसचिव) नवराज पुडासैनीले सन् १९९० पछि नेपालमा वन सफल हुँदै गएको बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गानाले सन् १९९० अघि एक दशमलव ९७ प्रतिशतले वनविनाश भइरहेकोमा त्यसपछि वन वृद्धि हुँदै आएको बताए । हाल नेपालको वनले वार्षिक १२ देखि १४ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बाह्य मिचाहा वनस्पतिसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो । जसअनुसार हाल नेपालमा २९ वटा बाह्य मिचाहा वनस्पति भित्रिएको जानकारी गराइएको थियो ।
