काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हाल आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्थिर नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै परिसंघले कम्तीमा १० वर्षको स्थिर आर्थिक नीतिको सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । परिसंघले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नीतिगतरूपमा सुधार गर्नुपर्ने १० बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेललाई परिसंघको सुझाव पेश गरेका हुन् । परिसंघको सुझावमा निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ । सुझाव पेश गर्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन उनले आग्रह गरे । स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने उनले बताए । परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुहरूको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
परिसंघले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करहरू (रंगीचंगी)लाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई कम गरी सबैलाई यसै करमा आबद्ध गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
