काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक सय बुँदे सुझाव दिएको हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी, तथा वनजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने ।’ यस्तै, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वारा प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्सबापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई स्थायित्व दिन पाँचदेखि १० वर्षसम्म स्थायी व्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र बजारमूल्यबीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको चार प्रतिशत पास खर्चलाई दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’ सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । ‘विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरू, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन् । नेपालकै विद्युत् खपत हुने मर्मत संहारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुनेहुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ’, चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्ब खारेज गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । यसैगरी आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धतिअन्तर्गत रही भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सन्दर्भ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरूमा बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
