काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा खोटाङका एम अधिकारीले काँग्रेसका डा विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गर्ने लगभग तय भएको छ । नेकपा एमालेको खोटाङका संगठित सदस्य एम अधिकारी नेकपा एमालेका आर्थिक विभागका सदस्य हुन् । उनी एमाले विधान महाधिवेशनका सदस्य पनि हुन् । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उतिबेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हटाउन खोज्दा एमालेको आर्थिक विभाग सदस्य समेत रहेका एम अधिकारीको पहिचान भएको थियो । त्यसले त्यतिबेला ठूलै विवाद निम्त्याएको थियो ।
एमाले आर्थिक विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी को हुन् भन्ने कुराको पुष्टि अझै पनि हुन सकेको छैन । तर त्यतिबेला सत्ताधारी खोटाङका एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने जिकिर गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भनी दबाब आएको थियो । तर एमालेले खोटाङको एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति नभएको बताए पनि खोटाङको एम अधिकारी भनेको को हो भनि खुलाएको थिएन । त्यही एम अधिकारीको बात लागेका निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले गभर्नर सिफारिस समितिमा जबर्जस्ती राखिएका छन् । अन्याय भएन भने उनले नेपाली काँग्रेस चितवन क्षेत्र नं १ का महासमिति सदस्य डा विश्व पोडेललाई गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछन् ।
गभर्नर हुनकै लागि उनले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं १ बाट नेपाली काँग्रेसको टिकटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित भएका पौडेल पूर्णरूपमा स्वायत्त भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्नेले नै जानून् तर नैतिकरूपमा चाहिँ उनी गभर्नर बन्न मिल्दैन ।
आफैँ एमालेको सदस्य भनिएका आरोपीले आफू चोखिनका लागि पनि पौडेल पार्टी सदस्य भएकाले गभर्नर बन्न नमिल्ने कुरो उठाएर अल्झाउने दुस्साहस पक्कै नगर्लान् । त्यसका साथसाथै मोहन चापागाईजस्तै होनाहार व्यक्तित्व भएकाले पनि एम अधिकारीलाई उनको नाम सिफारिस गर्न अझ सजिलो हुने देखिएको छ । महाप्रसादको नाम सिफारिस समितिमा राखिएको विषय विवादमा परेको बेला विवाद नै विवादको बीच भएको विवादित पात्रलाई गभर्नर बनाएर मुलुकको अहिलेको आर्थिक समस्याले निकाश पाउला भन्ने ठान्नु मनको लड्डु घ्युसँग खानुजस्तै हो ।
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले खोलेको सर्वमान्य नेतासम्बन्धी एउटा संस्थाको नाममा वर्षेनि बाँडिने स्वर्णपदक प्रदान गरिने व्यक्तिको नाम छनौट गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्यले लाजै नमानी आफ्नै नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिको हातबाट स्वर्णपदक थापेका थिए । त्यस्तै गरेर नैतिकता र मान्यतालाई दाउमा राखेर गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको हो भन्ने बारेमा कसैले प्रश्न उठाउनै परेन । अलिकति पनि प्रजान्त्रिक सोच र संस्कार बाँकी छ भने चाहिँ त्यसरी नियुक्ति दिन मिल्ने कुरा होइन ।
डा. पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनविपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनविपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । अभिवक्ताद्वय प्रतिभा उपे्रती र विशाल थापाले रिट पेश गरेका हुन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको चर्चापछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।
अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबारको सुनुवाइपछि आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर थिए । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ । रिटमार्फत अधिवक्ता धितालले अधिकारीको नियुक्त गैरकानुनी रहेकाले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर मंगलबार भएको सुनवाइपछि न्यायाधीश शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । रिटमा निर्वतमान गभर्नर अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर चयन गर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत ११ गते समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए । चैत २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । लामो समय समितिको बैठक नै बसेन । तर सत्तारुढ दलका नेतृत्वमा गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने सहमति भएपछि पूर्वगभर्नर भट्टराईले समितिको औचित्य नभएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले वैशाख १७ गते निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोही समितिको रिक्त सदस्यमा नियुक्त ग¥यो ।
सरकारले अधिकारी गभर्नर भएकै बेला बनाएको समितिमा उनै अधिकारीलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा सदस्य बनाउनु गैर–कानुनी भएको दाबी गर्दै अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
