काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पूर्वजानकारी दिने उद्देश्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको दिन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।नीति तथा कार्यक्रमको छलफल मात्र होइन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश हुँदा समेत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने बजेटमा टुक्रे योजना समावेश हुने छैन भने कतिपय योजनाको प्राथमिकीकरणमा परिवर्तन गरिनेछ । अर्थात् न्यून प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू उच्च प्राथमिकतामा र उच्च प्राथमिकता पाइरहेका कतिपय योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका कारण तिनीहरूले न्यून प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन योजनाहरूले पर्याप्त बजेट पाउनेछन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको अध्ययन गर्दा सांसदहरूले पेश गरेका टुक्रे योजनाहरू आगामी वर्षको बजेट भाषणका दिन सुन्न र देख्न पाइनेछैन । टुक्रे योजनाहरू जसलाई स्थानीय तह र प्रदेशले पछ्याइरहेका छन्, तिनीहरूलाई केन्द्रले प्राथमिकता दिनु संविधान विपरीत पनि छ । तर, सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई बेवास्था गर्दै टुक्रे योजनाहरू समावेश गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्षमा आफ्नै सत्तापक्षका सांसदहरूको विरोधका बाबजुद सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले टुक्रे योजनाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै आएका छन् । अहिलेको सरकारले त्यो बाध्यतालाई अस्वीकार गर्दै ठूला योजना मात्र समावेश गर्ला त ? संविधानको अनुसूची–५ मा संघ सरकारको अधिकार सूची छ । त्यो सूचीअनुसारका योजना मात्र समावेश गर्नु सरकारले संविधानको पालना गरेको मानिन्छ । जसमा ३५ वटा मात्र अधिकार उल्लेख छ । उक्त अधिकार सूचीको १४ नम्बर बुँदामा केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना र २० नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन उल्लेख छ । यसरी हेर्दा सरकारले साना सडक योजनाहरू चटक्कै छाड्नुपर्ने हुन्छ । उसले साना टुक्रे सडक योजनालाई छाडेर राष्ट्रिय लोकमार्गको मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग मात्र बनाउने हो भने सांसद र मन्त्रीहरूले पेश गरेका कुनै पनि सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले समावेश गरेका टुक्रे योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । के संघीय सांसद विकास योजनाहरू माग्न प्रदेश र आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जालान् ? कानुन मान्ने हो भने त्यस्ता योजना माग्नै हुँदैन । पास भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार पनि आगामी वर्षको बजेटले योजना मात्र काँटछाँट गर्ने छैन सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गरिँदै आएको राज्यकोषको रकममा पनि कडाइ हुनेछ । यस्तो कडाइले सरकार चलाउने दल र त्यसका नेतालाई जनमानसमा अलोकप्रिय बनाइदिने छ भने विपक्षीहरूलाई फाइदा पु¥याउने छ । किनकि नेपालमा विपक्षमा बस्ने जुनसुकै दलले गर्नैै नमिल्ने विषयलाई पनि आफू सत्तामा आएपछि गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाको रकम वृद्धलाई दिने विषयको उमेर घटाउने काम पनि राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपज नै हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयु बढ्दै गर्दा वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर भने घटाउँदै ल्याउने काम राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् ।
ठूला, पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनाहरूमा मात्र पुँजीगततर्फको बजेट केन्द्रित गरिने भनेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुको कारण पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष भएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’को प्रतिवेदन नै हो । अनावश्यक खर्च घटाउने र आवश्यकता परेका ठाउँमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नका लागि बेलाबेलामा यस्तै प्रकृतिका आयोगहरू नबनेका होइनन् । तर त्यस्ता आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभइरहेको बेला खनाल नेतृत्वका प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भनेर कसैले पनि सोचेका छैनन् । तर, आइतबार संसद्मा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।
सरकारले संरचनात्मक सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रको दुरुपयोग रोकिने छैन । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै लैजाँदा सरकारमाथिको अपेक्षा र सरकारको भूमिकामा अवश्य पनि परिवर्तन हुनेछ । निजी क्षेत्रका क्षमता बढ्दै गएको कारण सरकारले कतिपय क्षेत्रबाट हात झिक्नैपर्छ । सरकारले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसेको कारण पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदै गएको छ भने समष्टिगत माग कमजोर रहेको र लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएपछि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई आर्थिक सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वसचिव खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले सातवटै प्रदेशका सदरमुकामहरू, हिमाल, पहाड र तराईका ११ जिल्लासहित १८ स्थानमा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरू, प्राध्यापक तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो र त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यसले पनि त्यो प्रतिवेदनलाई धेरै यथार्थपरक बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ खस्किँदो अर्थतन्त्रको अवस्था देखेर दिक्दार भएकाहरूले यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जानैपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाँदा भने सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई पनि गाह्रोसाँघुरो पर्ने देखिन्छ । किनकि वितरणमुखी र लोकरिझाउने बजेट तथा कार्यक्रम बजेट व्यक्तमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
उक्त उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राहत दिन प्रयोग गरिएका कतिपय मौद्रिक उपकरणहरूको सन्तुलन मिलाउन सरकारले बिलम्ब गरेको कारण र वित्त नीति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय नगराइनुले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यही कारण सरकारले आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पेश गर्दा त्यसमा ध्यान दिने संकेत भने गरेको छ । उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनाले समग्र माग कमजोर बन्न पुगेको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सरकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएको कारण उपभोग र लगानीमा कमी आएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यही कारण सरकारले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपभोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कामय गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भने ती विषय समावेश छन् । अब प्रश्न उठ्छ के बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार बजेट आउँला ? विगतमा भने सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसारको बजेट आएको छैन । यसपटक आउँछ भन्नेमा सबैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यदि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने भने भने अब यथार्थपरक बजेट नै ल्याउनुपर्छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा परिवर्तन गर्नैपर्छ र गरेका कामको समयमै भुक्तानी दिनैपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर मात्र नयाँ योजनाहरू समावेश गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय आयोगले पनि सरकारलाई त्यही सुझाव दिएको छ । आयोगले सरकारलाई सरकारी प्रतिबद्धताका सबै खालका अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्न पनि सुझाव दिएको छ । केही कानुन खारेज गर्न र केही नयाँ कानुन बनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाँट सरकारले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले संकेत भने गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सत्तापक्षकै सांसदहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यो भने हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा चालू खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्चको वृद्धि तीव्र छ । यतिसम्म कि केन्द्रबाट मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यकोषको रकम वितरण गरिएको छ । त्यही भएर कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन र घटाउनैपर्ने छ । यसका लागि सरकार निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । त्यसरी प्रस्तुत हुने संकेत सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको सुरुवात हो जसको कारण नेकपा एमालेको जग बलियो भएको हो । अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार भएको कारण सामाजिक सुरक्षा खर्चको तीव्रदर कटौतीमा भने शंका छ । यद्यपि जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम हुने भने देखिन्छ । खनाल आयोगले पनि त्यही सुझाव दिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउनैपर्ने भने देखिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा भने सरकारले काम गर्ने देखिन्छ ।
