कतै गए पनि उजुरबाजुर दर्ता नहुने समस्याले समाज आक्रान्त भएर उकुसमुकुस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा मुद्दा लिन थालेर समाजमा निमुखा र पिल्सिएका वर्गको हित रक्षाको कोसिस सुरु गरेको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणीकै आधारमा पर्न आएका रिट दर्ता गरेर त्यस्तो थालनी गरेको हो र जनताको मनमा आशाको दियो जगाउने काम गरेको हो ।
अदालतले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारेमा परेको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसैगरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसको टिकटबाट पराजित उम्मेदवार डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसले सिफारिस गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसका विरुद्ध परेको रिट पनि स्वीकार गरेको छ । उनीहरूको नियुक्ति गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, त्यो फैसलाले नै निकास दिनेछ तर उनीहरू नियुक्तिको लागि योग्य छैनन् भनी समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको कहीँकतै सुनुवाइ नै नगरी त्यत्तिकै नियुक्ति गर्ने पुरानो हेपाहा प्रवृत्ति र परम्परामा चाहिँ सर्वोच्चको अहिलेको कदमले ब्रेक लगाएको छ र नागरिकमा आशाको नयाँ किरण जगाएको छ ।
यसअघि यसरी सार्वजनिक चासोको विषयमा मुद्दा दर्ता गरिँदैनथ्यो र सर्वोच्च अदालतले पनि दरपीठ गरेर फर्काइदिने गरिन्थ्यो र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू रित्तोहात फर्कनुपथ्र्यो । विकसित मुलुकहरूमा यसरी सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सोझै छानबिन गर्ने चलन छ तर हाम्रो मुलुकमा अघोषित आपसी मिलेमतोमा यस्ता विषयमाथि छानबिन नै हुँदैनथ्यो । आफूलाई त्यहाँ बदमासी भएको थाहा छ, तर ठोस प्रमाण छैन, राज्यले छानबिन गरे प्रमाण जुट्छ र आरोपी कारबाहीको दायरामा आउने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ भने पनि राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन र अनुसन्धान नगरेर अपराधी उम्काउने र अपराधकर्मलाई मलजल गर्दै आइरहेको विगतको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यसरी मुद्दा लिन थाल्दा एउटा आशाको दियो जलाएको मान्नुपर्दछ ।
यसअघि यही अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यसरी मुद्दा लिने त कुरै छाडौँ, अनुकूल नलाग्नेबित्तिकै मुद्दा दर्ता नगर्ने र दरपीठ गरेर पठाउने, दरपीठ बदरको माग गर्दा पनि धेरैजसो दरपीठ सदर भएर पीडितले न्यायको प्रक्रियामा पहुँच पु¥याउनै नसक्ने समस्या थियो । अहिलेको सुरुवातले त्यसलाई एकै पटक निर्मूल पार्न त नसक्ला तर सुरुवात भएपछिको त्यो क्रम बिस्तारै हट्दै जानेछ र सामान्य या विधिको शासनतर्फ अग्रसर हुने देखिएको छ । यसअघि व्यक्तिले प्रमाण पु¥याएर जानुपर्ने र राज्य रमिते भएर बस्ने अवस्था थियो, अब राज्यले प्रमाण जुटाएर अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
एउटा व्यक्ति एउटा फाइल बोकेर अदालत जान्छ र मुद्दा दर्ता गर्न दिन्छ, त्यहाँ दर्ता हुँदैन, दरपीठ हुन्छ । दरपीठ बदरका लागि जान्छ त्यो पनि बदर हुन्छ, त्यो व्यक्ति प्रहरीमा पनि बदर हुन्छ, त्यो व्यक्ति प्रहरीमा जान्छ, प्रहरीले पनि उजुरी दर्ता गर्दैन । प्रहरीको त्यहाँ तोकिएको अधिकारीले उजुरी हातमा लिन्छ, दर्ता गर्छु भन्छ, दर्ता गर्दैन, पीडितले रोइकराई गर्छ तर पनि दर्ता गर्दैन, प्रहरीले पीडकसँग सम्बन्ध बढाउँछ, प्रहरीले उल्टै पीडितलाई धम्क्याउँछ, पहुँच भए पीडित प्रहरीको माथिल्लो तहमा जान्छ, त्यहाँबाट भन्दिछु भन्छ, आश्वासन लिएर फर्किन्छ तर कारबाही हुँदैन । अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैन, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदैन । पीडित राजस्व अनुसन्धान विभागमा डराई–डराई उजुरी लिएर पुग्छ, त्यहाँ फाइल बुझाउँछ । अब कारबाही हुन्छ भनेर ‘मनको लडडु घ्यूसँग’ खाँदै फर्कन्छ । त्यो फाइलको आरोपीसँग राजस्वका अधिकारीले सम्पर्क गर्छन् । उनीहरूको लेनदेनको कुरा अघि बढ्छ कारबाही हुँदैन । त्यो उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पु¥याउँथ्यो, त्यहाँ पनि प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागमा जस्तै हुन्थ्यो, एक वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उजुरी लिनै छाडेको छ ।
कालोधनको कारोबार गरेका कारण मुलुक अहिले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टमा परेको छ, एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औँल्याएका चार बुँदामा सुधार नगर्दा नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो । यस्तो अवस्थाबाट बाहिरिन न कालोसूचीमा नपर्ने नेपालले कालोधनको कारोबारका गतिविधिलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाएर व्यापकरूपमा उजुरी आह्वान गर्नुपर्ने हो तर राज्यले त्यसविरुद्धको उजुरी आह्वान गनुपर्ने हो तर राज्यले त्यसविरुद्धको उजुरी नै लिन छाडेको छ र स्थानीय तहमा पन्छाएर आफू उम्कने प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपालमा आज भएको कालोधनको कारोबार वा भोलि हुने कारोबारको सम्भाव्यताका आधारमा ग्रे–लिस्टमा परेको होइन, हिजो गरेको गलत कारोबारका आधारमा ग्रे–लिस्टमा परेको हो र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म नेपाली नागरिकले उजुरी गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । उजुरी लिएर वाणिज्य विभागमा जाओस्, त्यहाँ कारबाही हुँदैन, सतर्कता केन्द्रमा जाओस्, त्यहाँ त्यस्तै छ, कम्पनी रजिस्ट्रारमा उस्तै छ, गुनासो गर्ने एकाइमा जाँदा त्यसैको फन्दामा पर्ने डर छ । मन्त्रीलाई भन्यो उसैले घुमाउँछ । सचिवलाई भन्यो उसैले घुमाउँछ, जसलाई भन्यो उसैले चलखेल सुरु गर्छ ।
ग्रे–लिस्टबाट निस्कन सक्दैन र कालोसूचीमा पर्ने खतरा बाँकी नै रहन्छ । तर, यस्तो खतरा हुँदा पनि सरकारले कालोधनको कारोबारमाथि छानबिनका लागि उजुरी नलिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । त्यही उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगेर दर्ता गरियो भने पनि उही माथिका जस्तै प्रक्रिया र हविगत सुरु हुन्छन् ।जनताले मनको भारी बिसाउने ठाउँ कहीँ नभेटेको बेला अदालतको ढोका खोल्नुले सबैमा आशा जगाएको छ । यथार्थमा नागरिकले उजुरी गर्ने ठाउँ नै नपाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यसरी रिट निवेदन लिएर सुनुवाइ सुरु गुर्नलाई राम्रो कामको ढिलो थालनी ठानिएको छ ।
