काठमाडौं । सरकारी निकायमा वर्षेनी लापरबाहीपूर्ण तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । सरकारी बेरुजु करिब पौने १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १२ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यसरी बेरुजु रकम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण राजस्व बक्यौता र पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट नहुनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षसम्म अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ । काराबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुहरूमा भने राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान छ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । साथै जमानत बसी दिएको ऋणको भाका नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र लेखापरीक्षण बक्यौता आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कारबाही गरी टुङ्गोे लगाउनुपर्ने बेरुजु रहेको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु भने छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको रकम घटाउँदा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष (आव)मा मात्रै ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन हजार ९३ वटा संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड, प्रदेशतफै एक हजार एक सय ६५ कार्यालयका तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड र सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र बक्यौता आठवटा स्थानीय तहको गरी ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको हो । समिति र अन्य संस्थातर्फ छ सय ९५ वटा निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख र पेस्की पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पाँच हजार सात सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये तीन हजार सातसय दुईवटा कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका वित्तीय कारोबार, कार्यसम्पादन र परिपालना स्थितिको परीक्षण गर्दा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि र सुशासन लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुधबार महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै उक्त बेरुजुको बारेमा जानकारी गराएको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बुधबार शीतलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।
लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको पनि रायाले बताए । ‘एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने निकायसँग हामी स्वतन्त्र छौँ । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिताअनुसार हामीले काम गरेका छौँ । लेखापरीक्षण क्रममा प्राप्त भएका आधार र प्रमाण राय व्यक्त गर्न पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ’, उनले भने ।
सञ्चित कोष- गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र सोझै भुक्तानी हुने अनुदान र ऋणसमेत कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३१ अर्ब ८६ करोड ५७ लाखमध्ये चालू पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासमेतमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १६ लाख भुक्तानी/खर्च भई ६१ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख ऋणात्मक मौज्दात रहेको छ । सो रकममा आन्तरिक ऋणको रोलओभर नाफा र गत वर्षको नगद दाखिला १४ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख आम्दानी समायोजन गर्दा यो वर्ष संघीय सञ्चित कोष ४७ अर्ब नौ करोड तीन लाखले ऋणात्मक देखिएको र उक्त रकममा गत वर्षसम्मको ऋणात्मक मौज्दात एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख थप हुँदा यस वर्षसम्म संघीय सञ्चित कोषको मौज्दात दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ऋणात्मक छ ।
नेपाल सरकारको अन्य सरकारी कोष तथा खाताहरूमा यस वर्षको अन्त्यमा एक खर्ब ४० अर्ब ९४ करोड ७० लाख मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै वर्षान्तमा प्रदेश सञ्चितकोष ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख र स्थानीय सञ्चित कोष ६० अर्ब ५० करोड ८१ लाखले धनात्मक छन् ।
मौज्दातको यथार्थता- अन्य सरकारी कोष तथा खातामा रहेको धनात्मक मौज्दात एक खर्ब ४० अर्ब ९४ करोड ७० लाख समायोजनपश्चात् पनि सञ्चित कोष ८७ अर्ब ४१ करोड सात लाख ऋणात्मक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आवको वित्तीय विवरणको अनुसार सरकारको बचत ९९ अर्ब ४९ करोड १७ लाख ऋणात्मक देखिएकोले १२ अर्ब आठ करोड १० लाखले मौज्दात फरक परेको छ । संघीय सञ्चित कोषको वित्तीय विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणबीच मौज्दात रकम फरक परेको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हिसाब मिलान विवरण तयार पारेको छैन ।
वैदेशिक ऋण- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट पेस भएको नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०÷८१ अनुसार यो वर्षको वैदेशिक ऋण प्राप्ति एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख देखिएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त संघीय सञ्चित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरणमा एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख रहेकोले वैदेशिक ऋण प्राप्ति १२ अर्ब ३९ करोड ४७ लाखले फरक परेको छ । साथै महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्ष वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब १९ अर्ब पाँच करोड ८१ लाख खर्च बेहोरेको देखिएको छ ।
प्राविधिक तथा अन्य सहायता
बजेट वक्तव्यसाथ संघीय संसद्मा पेस भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा १५ संघीय मन्त्रालय÷निकायअन्तर्गतका १३१ आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि यो वर्ष २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी सो खर्च एकीकृत वित्तीय विवरणमा समेत समावेश भएको छैन ।
विभाज्य कोष- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ र ७ मा विभाज्य कोषमा राजस्व तथा रोयल्टीको रकम जम्मा गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष संघीय विभाज्य कोषमा चार खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख दाखिला भएकोमा चार खर्ब १२ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख बाँडफाँट भई छ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । सो रकम बाँडफाँट नभएको कारणले संघीय सञ्चित कोषको राजस्व असुली अङ्कमा उक्त विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम उल्लेख भएको छैन ।
राजस्व बाँडफाँट
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ असार १६ गते देखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म सङ्कलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबापतको राजस्व ३२ अर्ब नौ करोड ७९ लाख २०८१ कार्तिक २७ गते मा बाँडफाँट गरेकोमा सोमध्ये संघीय सञ्चित कोषमा २२ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख सोही मितिमा प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तो रकमलाई समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८०/८१ मा नै प्राप्त भएको उल्लेख गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छ । नगदमा आधारित लेखा प्रणालीबमोजिम पछिल्लो वर्षको प्राप्तिसमेत २०८०/८१ को आम्दानीमा समावेश गरेको देखिन्छ ।
कोषको मौज्दात- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७९/८० को नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणमा विभिन्न कोष तथा खाताहरूमा ९७ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख मौज्दात देखाएकोमा २०८०÷८१ को वित्तीय विवरणमा यस्ता कोषहरूमा एक खर्ब सात अर्ब ३९ करोड ७७ लाख जिम्मेवारी सारेको छ । बढी जिम्मेवारी सारेको नौ अर्ब ८३ करोड १६ लाख सम्बन्धमा हिसाब मिलान विवरण तयार गरेको छैन ।
उठ्न बाँकी रकम- नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणमा बजेट निकायहरूको उठ्न बाँकी रकममा कर र अन्य राजस्वतर्फको दुई खर्ब ५४ अर्ब तीन करोड मात्र उल्लेख छ । तर लेखापरीक्षणबाट सर्वोच्च अदालतबाट निर्धारित जरिबाना ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारी लगानीमध्ये भाका नाघेको सावाँब्याज बक्यौता एक खर्ब ८१ अर्ब १७ करोड ८४ लाख र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको लगत दुई अर्ब ४२ करोड ८५ लाख ६३ हजार समावेश गरेको देखिएन ।
बेरुजु- यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ असुल गर्नुपर्ने १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख, अनियमित देखिएको एक अर्ब ९२ करोड ९३ लाख, प्रमाणका कागजात पेस नभएको २५ अर्ब ९९ करोड ८६ लाख, शोधभर्ना नलिएको सात लाख र पेस्की बाँकी एक अर्ब ४८ करोड २० लाखसमेत ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु देखिएको छ । यस अतिरिक्त राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख र शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋण क्रमशः छ अर्ब २५ करोड ११ लाख र १४ अर्ब ३३ करोड तीन लाख रहेको देखिन्छ ।
