काठमाडौं । व्यापार घाटा, कर्जा प्रवाह, लगानी प्रवाहलगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक बन्न नसक्दा त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको छ । सरकारी अधिकारी तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले संसदमार्फत् सरकारी वित्त अर्थात् राजस्व संकलन तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्राप्ति कमजोर बनेको भन्दै सरकारी वित्त थप दबाबमा परेको विषय सार्वजनिक गरेका हुन् । आयात व्यापारमा निर्भर रहेको राजस्व संकलन अर्थतन्त्र चलयमान हुन नसक्दा प्रभावित बन्न पुगेको छ । अर्कोतर्फ राजस्वको छुटका कारणले गर्दा समेत राजस्व संकलन प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
हाल सरकारी ढुकुटीलाई हेर्दा पनि आम्दानी कम र खर्च बढी देखिन्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा सरकारी वित्त हाल घाटामा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारीको आम्दानी नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको भने क्रमशः ६४ दशमलव ५४ प्रतिशत र ६२ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारको आम्दानीले धान्न नसक्ने खर्चलाई घाटाको रूपमा लिइन्छ । सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट घाटा भनिने हुँदा समीक्षा अवधिमा बजेट घाटा देखिएको हो । यस्तै, वैदेशिक अनुदानको हकमा भने पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेट घाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैबीच सरकारी प्रतिवेदन, अधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बजेट निर्माणमा नै समस्याहरू रहेको बताए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेट घाटालगायतका समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् । तर ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । बजेट निर्माण, वितरण तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आफ्नो हरेक प्रतिवदेनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गर्दै आएको पाइन्छ । महालेखाको पछिल्लो ६२ औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनियता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६४ दशमलव ९९ प्रतिशत हो । वैशाखसम्म कर शीर्षकमा आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ९३ अर्ब ४९ करोड एक लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ६४ दशमलव ५५ प्रतिशत र ६९ दशमलव दुई प्रतिशत हो । वैशाखसम्म वैदेशिक सहायतास्वरुप १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्षका लागि वैदेशिक सहायता शीर्षकमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्वका साथसाथै सरकारको आम्दानीको रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा वैदेशिक अनुदानलाई समेत अनुदानमा राखेको पाइन्छ । तर पछिल्ला समयामा वैदेशिक अनुदान पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ जसले गर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिने गरेको पाइन्छ । कोभिड र रसिया युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको अधिकारीहरू बताउँछन् । कोभिड र युद्धपछि दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुक तथा यसका नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भएसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए । कोभिड र युद्धपछि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित अर्थात् बदलिन पुग्दा पैसालाई लिएर विशेष गरी विकसित मुलुकहरूमा नयाँ धारण विकास भएसँगै त्यसको असर वैदेशिक अनुदानमा परेको उनको भनाइ छ । नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिन सक्ने मुलुकको हैसियतमा राखेसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको समेत मानिन्छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा राख्दै विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँग अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको वरिष्ठ अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । नेपालको आर्थिकस्तर सुदृढ भएको विदेशी दाताहरूको ठम्याइ छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु खर्च उच्च रहे पनि पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । वैशाखसम्म चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । चालु खर्च वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३० अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट घाटा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड छ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा भने सरकारी प्रतिवेदनले बजेट व्यवस्थापनको लागि औँल्याएको सुझावहरू कार्यान्वयन नहुनुरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संगठनात्मक र कार्यात्मक दोहोरोपना हटाई तीन तहका सरकारको संरचना छरितो बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने, मापदण्ड तयार गरी प्रशासनिक तथा चालु प्रकृतिको बजेट विनियोजनबाट नै निश्चित प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने । सार्वजकि खर्च नियन्त्रणको लागि सानातिना फुटकर खर्च कटौती गर्नेभन्दा दीर्घकालीन दायित्व नपर्ने गरी अनावश्यक संस्था तथा निकायहरूको पुर्नसंरचना वा खारेज गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । तीन वटा तहका सरकारले विभिन्न अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम खर्च गरेका छन् ।
अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनौटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको अवस्था छ । अनुदान दिने नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत् स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको अवस्था छ, जसले गर्दा अनुदना दिने नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकद्वारा प्रणालीमार्फत् स्पष्ट र पारदर्शी अभिलेख राखी आवश्यकता एवं नतिजाको आधारमा अनुदान दिने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले बजेट खर्च तथा अनुदानको हकमा दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बजेटको आम्दानी र खर्चमा सुधार आउने महालेखाले बताएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालु खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयं महालेखाले भनेको अवस्था छ । तर सरकार त्यसलाई सुधार गर्न नसक्दा बजेट घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । समस्याहरू यथावत राखी काम गर्ने प्रवृत्ति हुँदा सरकारी वित्त दबाबमा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
