काठमाडौं । सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सिङ्गो ध्यान कसरी राम्रो, उत्कृष्ट, विकासमैत्री र सबैलाई चित्तबुझ्दो बजेट ल्याउने भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेको छ । यही कारण अहिले सरकारले बजेट निर्माणकै लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरूसँग बजेटको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यी सबै क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने कुरामा दुईमत छैन । तर यी सबै क्षेत्रको सुझावको आधारमा ल्याएको बजेट किन कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर देखिन्छ ? सबैको चासो र चर्चाको विषय यही हो । बजेटको उद्देश्य र नीति एकातिर हुन्छ तर बजेट खर्च अर्कोतिर हुन्छ । जुन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि बजेट आवश्यक पर्छ । त्यहाँ बजेट गएको हुँदैन, अनावश्यक ठाउँमा बजेट गएको हुन्छ । आखिर सबैको सुझाव समेटेर ल्याएको बजेटमा किन सधैँ यस्तो हुन्छ ? सबैको प्रश्न यही रहेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट प्रस्तुत गर्छ, जसले देशको समग्र आर्थिक दिशा र प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्छ । तर विगतका बजेटहरूको समीक्षा गर्दा थुप्रै कमजोरीहरू देखिन्छन्, जसले समावेशी, दिगो र परिणाममुखी विकासमा अवरोध पु¥याएको छ । बजेट तयारीस्तरमा राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छ । विगतका तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर ७० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको छ । यसले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ । बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च हुँदा उत्पादक क्षेत्रहरू (जस्तै; कृषि, उद्योग, पर्यटन)लाई अपेक्षित प्राथमिकता दिइँदैन । बजेटमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता, ऋण र अनुदानमा निर्भरता देखिन्छ । यसले नेपालको आर्थिक नीति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्यबाट टाढा लैजान्छ ।
जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बजेट भाषणमा ठूला–ठूला सपना र नारा हुन्छन् । तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोतको सुनिश्चितता र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुन्छ । नीतिगत अस्पष्टता र दोहोरोपनले बजेट प्रभावहीन हुन्छ । बजेटले अहिलेसम्म क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । बजेट निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नहुँदा केन्द्रको पहुँचमा रहेका क्षेत्रहरूमा मात्रै ध्यान दिइन्छ । दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रहरूको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विकास असमान हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको राजस्व लक्ष्य धेरै आशावादी बनाइन्छ । जब लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, तब बजेट घाटा बढ्छ र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा सधैँजसो बजेट निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक देखिन्छ । विकास बजेट धेरैजसो सत्तारूढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको क्षेत्र केन्द्रित हुन्छ, जसले बजेट वितरणमा असमानता र राजनीति हाबी भएको देखाउँछ । बजेटले राष्ट्रिय हितभन्दा पनि राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासलाई बाधा पुर्याएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि बजेट निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको झण्डा उठाए पनि बजेट संघीय दृष्टिकोणमा निर्माण गरिएको छैन । स्थानीय सरकारहरूका योजना र प्राथमिकता पर्याप्त समेटिँदैनन्, जसले संघीय संरचना नै कमजोर पार्ने खतरा बढाउँछ । बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै कार्यक्रमहरू स्पष्ट नीति, लक्ष्य र कार्यान्वयन योजनाविना ल्याइने गरिएको छ । आजको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा दीर्घकालीन परियोजनाहरू अलपत्र पर्छन् । नीति निरन्तरता नहुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न हिच्किचाउँछ ।
बजेट कार्यान्वयनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हो । बजेटमा पारदर्शिता र जनसमक्ष जवाफदेहिता अझै पनि कमजोर रहेको छ । बजेट कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, त्यसको परिणाम के आयो भन्ने विषयमा नागरिकलाई थाहा हुने प्रणाली छैन । सार्वजनिक लेखा प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रायः तथ्य र अध्ययनमा आधारित नहुने हुँदा प्राथमिकता निर्धारण गलत हुन्छ । नीतिनिर्माण अनुसन्धान आधारित नहुँदा प्रभावकारिता घट्छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा बढी अनुदान छुट्याइन्छ तर उत्पादन र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी अनुदान मात्रले असर पुर्याउँदैन ।
बजेट र विकास लक्ष्यबीचको दूरीमा पनि त्यति धेरै तादाम्यता मिलेको हुँदैन । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य मध्यम अवधिको विकास योजना र समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर बजेट ती लक्ष्यहरूसँग समन्वित नहुँदा योजनागत विकासभन्दा प्रतिक्रियात्मक खर्चमुखी संरचना बनेको देखिन्छ । यसैगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भए पनि अन्य मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय प्रष्ट देखिँदैन । योजनाको दोहोरोपना, एकै प्रकृतिका आयोजनाहरू फरक–फरक निकायले सञ्चालन गर्नु तथा समयमै कार्यान्वयन नहुनुजस्ता समस्याहरू यसकै उपज हुन् । बजेटको सामाजिक समावेशीकरणको पक्ष पनि कमजोर रहेको हुन्छ । समावेशी विकास भन्नाले जातीय, लैंगिक, भौगोलिक तथा आर्थिकरूपले पछाडि परेका वर्गहरूको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । तर बजेटमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा मधेश–दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूको आवश्यकता र सहभागिता उपेक्षित देखिन्छ । सामाजिक न्यायको पक्षमा बजेट अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजेट खर्चपछि त्यसको वास्तविक प्रभाव के पर्यो ? त्यो खर्चले कुन क्षेत्रमा सुधार ल्यायो ? भन्ने मूल्याङ्कनको प्रणाली अत्यन्तै कमजोर छ ।
निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर बजेटमा निजी क्षेत्रको भूमिका अस्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको चर्चा हुने भए पनि त्यो व्यवहारमा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनिए पनि बजेटमा कृषि क्षेत्रको सुधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव छ । सिँचाइ, बजार, भण्डारण, बीउ तथा प्रविधिमा पर्याप्त लगानी नहुँदा कृषकहरू उत्पादनमा जोड दिन सक्दैनन् । मल वितरणजस्ता आधारभूत काममै सरकार असफल हुँदा कृषि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । सबैजसो सरकारले राजस्व संकलन क्षमतामा सुधार नगरीकन खर्चका क्षेत्रहरू वर्षेनी बढाइँदै जाँदा बजेट घाटा बढेको छ । घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण लिइन्छ, जसले दीर्घकालीन ऋणभार बढाउँदै लैजान्छ । नेपालमा ऋणको स्थायित्व दर खस्किँदो छ । सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई बजेटमा खासै प्राथमिकता दिइँदैन । नयाँ सोच, युवा उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा बजेट कमजोर देखिन्छ । प्रविधिको युगमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नवप्रवर्तनमुखी बजेट अपरिहार्य छ ।
बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनको लागि सहभागितामूलक बजेट प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणमा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र साना समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यक्रमको नतिजा आधारित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, जसले भविष्यको बजेट बनाउने क्रममा सबक दिन सकोस् । संघ–प्रदेश–स्थानीय समन्वय सुधार भएमा मात्र बजेट प्रभाकारी बन्न सक्छ । बजेट योजनाको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म तीनै तहबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानी हो । बजेट कहाँ खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक अनुगमन प्रणाली सशक्त बनाउनुपर्छ । उद्यमशीलता, स्टार्टअप, प्रविधि र अनुसन्धानमा राज्यको सक्रिय लगानी हुनुपर्छ । राजस्व प्रणालीको सुधार ल्याउनुपर्छ । कर प्रणाली पारदर्शी, सरल र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । कर छली नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । बजेटमा थुप्रै कमजोरीहरू रहेका छन् । जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको गति अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यदि बजेट निर्माण पारदर्शी, तथ्यमा आधारित, समावेशी र परिणाममुखी बनाइयो भने मात्र बजेट देशको आर्थिक समृद्धिमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र जनता सबै मिलेर बजेट सुधारका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
नेपाली बजेटले समावेशी विकास र आर्थिक रूपान्तरणका ठूला लक्ष्य बोकेको देखिए पनि कार्यान्वयन, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन र पारदर्शिताजस्ता पक्षमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । प्रभावकारी बजेट निर्माणका लागि प्राविधिक दक्षता, समन्वय, र प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयासले मात्र नेपाली बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । संघीयताको मर्मअनुसार बजेट निर्माण गरिनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसैगरी, नीतिगत स्थायित्व, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
