काठमाडौं । सरकारले आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी उद्यम तथा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उद्यम तथा उद्यमी कार्यक्रमको लक्ष्य ठूलो आकारमा राख्दा समस्या भएको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुरूप सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार एक सय ९६ जना लघु उद्यमी सिर्जना गरेको छ । सरकारले ४० हजार जना लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकामा उक्त संख्यामा उद्यमी सिर्जना गरेको हो । साथै ५० हजार लघु उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३६ हजार तीन सय १२ जना लघु उद्यमीको मात्र स्तरोन्नति गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उद्यमी सिर्जनाको कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र त्यसको अनुगमनको लागि तीनै तहको सरकार उत्तरदायी नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत उद्यमी सिर्जनाको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालन गरेको भए पनि उक्त कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने समेटिएको थिएन । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिएसँगै संघीय सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो ।
संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पहिलो पटक स्थानीय तहमा लगिएको थियो । यसअघि संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मेड्पालगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको थियो । तर, सो नीति तथा कार्यक्रमको ६० प्रतिशत समेत काम हुन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्कअनुरूप स्थानीय तहमा ७३ प्रतिशत कार्यक्रमले बीजारोपण हुन समेत नपाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा जानु उचित नहुन सक्छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा ११ हजार सात सय ४७ जना, २०७५/७६मा २० हजार छ सय ४१ जना, २०७६÷७७मा सात हजार एक सय ५२ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका छन् ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा छ हजार दुई सय ४० जना, २०७५/७६मा पाँच हजार सात सय ८७ जना, २०७६/७७मा दुई हजार नौ सय ७३ जना उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा पाँच हजार छ सय ३८ जना, २०७६/७७मा दुई हजार नौ सय जना, २०७७/७८मा २९ हजार ९२ जना र आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३० हजार नौ सय ७० जना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको थियो । उद्यम तथा उद्यमी कार्यक्रमका लागि संख्या बढे पनि कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या भएको हो ।
स्रोत–साधन, तालिम, बजारीकरण, उत्पादन तथा गरिब जनशक्तिको विषयमा आ–आफ्ना स्थानका स्थानीय सरकारलाई बढी जानकारी हुने हुँदा त्यसलाई परिचालन गर्न सहज हुने आकलन गरिएकोमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । कार्यक्रममार्फत स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालनमार्फत उत्पादन तथा उद्यमको विकासमार्फत त्यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले गरिबी निवारणका लागि उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
उद्यमी कार्यक्रमको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या भएको देखिन्छ । कार्यक्रमार्फत अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ ।
